आगामी आर्थिक वर्षात, एप्रिल-मेपर्यंत ५ जी ध्वनिलहरींच्या प्रतीक्षित लिलावाची शक्यता आहे, असे केंद्रीय दूरसंचारमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी गुरुवारी सूचित केले. त्यामुळे केंद्र सरकार आणि दूरसंचार विभागाकडून आधी व्यक्त करण्यात आलेल्या अपेक्षेप्रमाणे ५जी लिलावाची प्रक्रिया चालू आर्थिक वर्षात होणार नसल्याची कबुलीच दूरसंचारमंत्र्यांनी दिली आहे. सध्या ५ जी ध्वनिलहरींचा लिलाव कधी होईल हे निश्चित सांगता येणे कठीण आहे, असे नमूद करून वैष्णव म्हणाले, ‘तूर्त तरी आमचा अंदाज हा एप्रिल-मे असाच आहे. यापूर्वीचा आमचा कयास मार्च महिन्याचा होता.’ सल्लामसलत आणि अन्य सोपस्काराची प्रक्रिया मोठी क्लिष्ट असून, त्या अंगाने विविध मत-मतांतरे पुढे येताना दिसत असल्याने प्रत्यक्षात लिलावाची प्रक्रिया लांबणीवर पडेल, असे त्यांनी सांगितले. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाकडून (ट्राय) अहवाल फेब्रुवारीच्या मध्याला, फेब्रुवारीअखेर अथवा उशिरात उशिरा मार्चपर्यंत मिळू शकेल. तो प्राप्त झाल्यानंतर लगेच लिलावांचे काम हाती घेता येऊ शकेल. म्हणजेच ‘ट्राय’ आपली भूमिका निश्चित करण्यासाठी नेमका किती वेळ घेईल, यावर सर्व काही अवलंबून आहे, अशी पुस्तीही वैष्णव यांनी जोडली. तथापि, प्रस्तावित लिलावासाठी पोषक पृष्ठभूमीची सरकारकडून पुरेपूर तयारी करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने सप्टेंबर महिन्यात आर्थिक संकटात सापडलेल्या दूरसंचार कंपन्यांना महसुली थकबाकीच्या परतफेडीला चार वर्षांच्या स्थगितीने लांबणीवर टाकण्याचा पर्याय उपलब्ध करून दिला. या सवलतीचा रिलायन्स जिओवगळता, भारती एअरटेल आणि व्होडाफोन-आयडिया या अन्य दोन प्रमुख दूरसंचार कंपन्यांनी स्वीकारही केला आहे. यासह स्वयंचलित मार्गाने १०० टक्के थेट विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी देण्याचा निर्णयही सरकारने घेतला. शिवाय सरकार दूरसंचार क्षेत्रात टप्प्याटप्प्याने सुधारणांची मालिका राबविली जाणार आहे. येत्या दोन ते तीन वर्षांत दूरसंचार नियामक संरचनादेखील बदलली जाईल, असे वैष्णव यांनी आवर्जून नमूद केले. सप्टेंबर महिन्यात दूरसंचार क्षेत्रासाठी घेतल्या गेलेल्या निर्णयांमुळे या क्षेत्रातील गुंतवणूक दोन ते चार पटीने वाढण्याची शक्यता आहे. सरकारच्या दूरसंचार क्षेत्राशी निगडित ‘पीएलआय’ योजनेमुळे सुमारे २.४४ लाख कोटी रुपयांच्या उपकरणांच्या निर्मितीस चालना मिळेल. तसेच सुमारे ४०,००० लोकांना प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष स्वरूपात रोजगार मिळेल. प्रतिबद्ध गुंतवणुकीच्या २० पट अधिक विक्रीसाठी गुंतवणूकदार प्रोत्साहन या योजनेतून मिळवू शकतात. ज्यामुळे उद्योगांना उच्चतम क्षमता वापरून उत्पादनात वाढ करणे शक्य होईल आणि उत्पादने जागतिक पातळीवर पोहोचण्यास मदत मिळेल. चालू वर्षांत मार्चमध्ये झालेल्या स्पेक्ट्रम लिलावाच्या शेवटच्या फेरीत ८५५.६ मेगाहटर्झ ध्वनिलहरींसाठी ७७,८०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त बोली लावली गेली होती.
