करोना-टाळेबंदीत अत्यावश्यक सेवेचा भाग राहूनही कर्ज मागणीला उठाव न राहिलेल्या देशातील बँकिंग व्यवस्था अधिक गर्तेत सापडण्याची भीती खुद्द रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्यक्त केली आहे. मध्यवर्ती बँकेच्या वित्तीय स्थिरता अहवालात चालू वित्त वर्षअखेर बँकांच्या एकूण ढोबळ अनुत्पादित मालमत्तेचे प्रमाण १२.५ टक्क्य़ांवर झेपावेल, असे नमूद करण्यात आले आहे. शुक्रवारी जाहीर झालेल्या या अहवालातील भीती रास्त ठरली तर गेल्या दोन दशकात सर्वात वरच्या टप्प्यावर पोहोचणारी बँकांची बुडीत कर्जे असतील, असे मानले जाते. मार्च २०२० अखेर बँकांच्या ढोबळ थकीत कर्जाचे प्रमाण एकूण वितरित कर्जाच्या तुलनेत ८.५ टक्के होते. देशातील बँक क्षेत्रासमोर कोविड-१९ आणि टाळेबंदीचे आव्हान कायम असल्याचे अहवालात गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी नमूद केले आहे. किमान चालू वित्त वर्षपर्यंत तरी ही स्थिती राहण्याची शक्यताही वर्तविण्यात आली आहे. चालू आर्थिक वर्षांचे विकास दराचे अथवा महागाई दराच्या कोणतेही अंदाज आकडे स्पष्ट न करता गव्हर्नरांनी अर्थवाढीतील उतार मार्च २०२१ पर्यंत राहण्याची शक्यता वर्तविली. करोना साथीचे चित्र कधी नाहीसे होईल हे सांगता येणे कठीण असल्याने नजीकच्या कालावधीत अर्थव्यवस्था रुळावर येण्याबाबतही साशंकता असल्याचे ते म्हणाले. वाढत्या थकीत कर्जामध्ये अर्थातच सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा वाटा अधिक असले, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यांचे ढोबळ अनुत्पादित मालमत्ता प्रमाण ११.३ टक्क्य़ांवरून १५.२ टक्के पोहोचेल. तर खासगी व विदेशी बँकांचे मार्च २०२० अखेरचे अनुक्रमे ४.२ व २.३ टक्के प्रमाण ७.३ व ३.९ टक्क्य़ांपर्यंत जाण्याचा अंदाजही वर्तविण्यात आला आहे.
