नवी दिल्ली, : म्युच्युअल फंडांच्या करबचत शक्य करणाऱ्या इक्विटी-लिंक्ड सेव्हिंग्ज स्कीम (ईएलएसएस) योजनांच्या धर्तीवर, करमुक्ततेचा लाभ मिळवून देणाऱ्या मुदत ठेवींचा कालावधी सध्याच्या पाच वर्षांवरून तीन वर्षांपर्यंत कमी केला जावा, असा व्यापारी बँकांचा आग्रह आहे. प्राप्तिकर कायद्याच्या ‘कलम ८० सी’नुसार, कमाल १.५० लाख रुपयांच्या मर्यादेपर्यंत बँकांच्या पाच वर्षे कालावधीच्या मुदत ठेवीत गुंतवणूक ही करदात्यांना वजावटीसाठी उपकारक ठरते. त्या तुलनेत ‘कलम ८० सी’ म्युच्युअल फंडांच्या करबचतीस पात्र ईएलएसएस योजनांमध्ये गुंतवणूक करता येते, पण ही गुंतवणूक तीन वर्षे राखून ठेवण्याचे (लॉक-इन कालावधीचे) बंधन आहे. या तफावतीकडे बँकांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या भारतीय बँक महासंघाने (आयबीए) सरकारचे लक्ष वेधले आहे. सरकारला सादर केलेल्या अर्थसंकल्पपूर्व प्रस्तावात, बँकांच्या ठेवींचे आकर्षण कायम राहील आणि बँकांनाही निधी उपलब्ध होईल, यासाठी करमुक्त ठेवींसाठी कमाल कालावधी तीन वर्षे करण्याची मागणी आयबीएने केली आहे. आर्थिक समावेशनाचे उपक्रम आणि डिजिटल बँकिंगला प्रोत्साहन देण्यासाठी बँकांनी केलेल्या खर्चासाठी विशेष सूट किंवा अतिरिक्त घसारादेखील मंजूर केला जावा, असाही आयबीएने अर्थमंत्र्यांपुढे प्रस्ताव ठेवला आहे.
