विरोधकांमुळे संसदेत गेल्या काही दिवसांपासून असलेला कोळसा, विमा क्षेत्रातील अर्थसुधारणांसमोरील अडसर अखेर बुधवारी अध्यादेशामार्फत दूर करण्यास केंद्रातील सरकार सज्ज झाले. विमा विधेयक तसेच कोळसा अध्यादेशासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी देत वैद्यकीय उपकरण क्षेत्रातील थेट विदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा विस्तारण्याला परवानगी दिली. मोदी सरकारचा आर्थिक सुधारणांसंबंधी निर्धार दाखविण्यासाठी विमा आणि कोळसा विधेयकांचा मार्ग हिवाळी अधिवेशनात खुला होणे आवश्यक होते. पण सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारला संख्याबळ कमी असलेल्या राज्यसभेत ही विधेयके पारीत करता आली नाहीत आणि अखेर त्यासाठी मंत्रिमंडळ मंजुरीने अध्यादेश खुला करण्यात आला. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाचे सूप मंगळवारी वाजले. यानंतर बुधवारी सकाळीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. त्यात विमा विधेयक व कोळसा क्षेत्रातील सुधारणांसाठी अध्यादेश जारी करण्याची परवानगी देण्यात आली. त्याचबरोबर औषध क्षेत्रातील वैद्यकीय उपकरण क्षेत्रातील थेट विदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा थेट १०० टक्क्यांपर्यंत विस्तारण्यास मंजुरी देण्यात आली.*विमा क्षेत्रात ८ अब्ज डॉलर येणारविमा अध्यादेशाला मंजुरी देताना या क्षेत्रातील थेट विदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा ४९ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने परवानगी दिली आहे. तूर्त या क्षेत्रात २६ टक्क्यांपर्यंत विदेशी गुंतवणूक करण्याचा मार्ग उपलब्ध आहे. या क्षेत्रातील मर्यादा वाढीचा मुद्दा तब्बल २००८ पासून प्रलंबित होता. चिकित्सा समितीने याबाबत मंजुरी देऊनही राज्यसभेत हा विषय पटलावरही येऊ शकला नव्हता. नव्या निर्णयामुळे या क्षेत्रात ६ ते ८ अब्ज डॉलर विदेशी गुंतवणूक येण्याचा अंदाज आहे. नव्या मंजुरीनंतर विमा क्षेत्रात थेट विदेशी गुंतवणुकीबरोबरच विदेशी पोर्टफोलियो गुंतवणूकदेखील ४९ टक्क्यांपर्यंत करण्यात आली आहे. सध्याच्या २६ टक्के मर्यादेमुळे या क्षेत्रात ८,७०० कोटी रुपयांचा विदेशी निधी आहे. तर एकूण खासगी जीवन विमा क्षेत्रातील भांडवल ३५,००० कोटी रुपयांचे आहे. देशात ५२ विमा कंपन्या असून पैकी २४ या जीवन विमा क्षेत्रात आहेत.*वैद्यक उद्योगात ‘मेक इन इंडिया’ पर्वऔषध निर्मिती व निदान क्षेत्रात वैद्यकीय उपकरणांसाठी थेट विदेशी गुंतवणूक मर्यादा १०० टक्के करण्यात आली आहे. यामुळे नवीन औषधे, त्यावरील संशोधन, उत्पादन याला वेग मिळण्याची शक्यता आहे. विदेशी गुंतवणूक मर्यादा वाढविल्याने स्थानिक पातळीवर वैद्यकीय उपकरण निर्मिती वेगाने वाढून मोठय़ा प्रमाणात विदेशी निधी येण्याचा अंदाज बांधला जात आहे. केंद्र सरकारच्या ‘मेक इन इंडिया’ला यामुळे प्रोत्साहन मिळणार असून छोटी निदान उपकरणेही भारतात तयार करण्यास वाव मिळेल. या क्षेत्रात १०० टक्के थेट विदेशी गुंतवणूक करण्यात आली असून त्यासाठी विदेशी गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाच्या मंजुरीचीदेखील आवश्यकता भासणार नाही. यामुळे आता नव्या तसेच चालू प्रकल्पांना बिगर स्पर्धा नियमांची मात्राही लागू होणार नाही. सुमारे ७ अब्ज डॉलरचा उद्योग असलेल्या भारतीय वैद्यकीय उपकरण क्षेत्रात सध्या ७० टक्क्यांपर्यंतची उपकरणे आयात केली जातात.वैद्यकीय उपकरण निर्मिती क्षेत्रही १००% विदेशी मालकीसाठी खुलेराज्यांना ७ लाख कोटी मिळणार!ई-लिलाव आजपासून*कोळसा खाणींच्या लिलावासाठी आवश्यक असलेल्या कोळसा खाण विधेयकालाही केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. कोळसा खाण विधेयक लोकसभेत यंदाच्याच हिवाळी अधिवेशनात पारित झाले आहे. मात्र ते राज्यसभेत येऊ शकले नव्हते. तत्पूर्वी २० ऑक्टोबरला कोळसा खाणींचा ई-लिलाव करण्यासाठीच्या अध्यादेशाची शिफारस मंत्रिमंडळाने केली होती. नव्या निर्णयाने कोळसा खाणी ई-लिलाव पद्धतीने अदा करणे सुलभ होणार आहे. यामुळे खासगी कंपन्यांना कोळसा खाणी उपलब्ध होऊन त्याचा लाभ थेट केंद्र सरकार अथवा राज्यातील ऊर्जा प्रकल्पांना इंधन पुरवठा करण्यासाठी होईल. ही लिलाव प्रक्रिया आता गुरुवारपासून सुरू होत असून यामुळे खाणी असलेल्या राज्यांना येत्या ३० वर्षांत ७ लाख कोटी रुपये कमावता येतील. ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ पश्चिम बंगाल ही राज्ये लाभार्थी असतील.सर्वोच्च न्यायालयाने १९९३ पासूनच्या रद्द केलेल्या २०४ कोळसा खाणींपैकी अधिकतर या चार राज्यांमध्ये आहेत. पहिल्या टप्प्यात २४ खाणींचा लिलाव गुरुवारपासून सुरू होत असून यामध्ये ७ ऊर्जा तर १६ स्टील व सिमेंट उत्पादन प्रकल्पाशी संबंधित आहेत. खाणी लिलावामुळे आयात कोळशाचे प्रमाण कमी होऊन कोळसारूपी इंधनाचा मुबलक पुरवठा होऊन ऊर्जा दर कमी होण्यास मदत मिळेल.
