एकीकडे निश्चलनीकरणानंतर आलेल्या डिजिटल मंचामुळे रोकडरहित व्यवहार वाढूनही, चलनात असलेल्या रोखीचे प्रमाणही अद्याप चढेच आहे. मोठय़ा मूल्याच्या नोटांसह चलनातील रोकडीचे प्रमाण मार्च २०१९ अखेर १७ टक्क्यांनी झेपावत २१.१० लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. यामध्ये ५०० व २,००० रुपयांसारख्या मोठय़ा मूल्याच्या नोटांचा हिस्सा ८२ टक्के इतका आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेचा २०१८-१९ आर्थिक वर्षांचा अहवाल गुरुवारी जाहीर झाला. यातून नोव्हेंबर २०१६ मध्ये जाहीर निश्चलनीकरणाच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या घोषित उद्दिष्टाच्या सफलतेपुढे प्रश्नचिन्ह उभे करणारी आकडेवारी पुढे आली आहे. डिजिटल माध्यमांच्या उपयोगासह, चलनातील रोकडीचा वापर वाढल्याचेही स्पष्ट होत आहे. मार्च २०१९ अखेर अर्थव्यवस्थेतील नोटांची संख्या ६.२ टक्क्यांनी वाढून १०.८७ कोटी झाली आहे, तर रोख चलनाचे प्रमाण १७ टक्क्यांनी वाढून २१.१० लाख कोटी रुपये झाले आहे. डिजिटल माध्यमातून देयक व्यवहारांचे प्रमाण सरलेल्या वर्षांत ५९ टक्क्यांनी वाढले व जून २०१९ अखेर या माध्यमांतून २३.३० अब्ज व्यवहार झाले आहेत. खोटय़ा नोटांची संख्या वर्षभरापूर्वीच्या ५.२२ लाखांवरून ३.१७ लाखांवर आली आहे. अर्थव्यवस्थेत नव्याने आलेल्या ५०० व २,००० रुपयांच्या नोटांमध्ये २१,००० नोटा या बनावट आढळल्या आहेत. तर नोटा छपाईसाठीचा खर्च ४,९१२ कोटी रुपयांवरून ४,८११ कोटी रुपयांपर्यंत आला आहे. चलनात ५०० रुपयांच्या नोटांचे प्रमाण ४२ टक्के आहे, तर २,००० रुपयांसह चलनात असलेल्या एकत्रित नोटांचे प्रमाण ८२ टक्के इतके आहे. तरी मागील वर्षांच्या तुलनेत चलनातील २,००० रुपयांच्या नोटांचे मूल्य ६.५८ लाख कोटी रुपये असे यंदा घटले आहे. नोव्हेंबर २०१६ मध्ये निश्चलनीकरण लागू करताना केंद्र सरकारने चलनातील जुन्या ५०० व १,००० रुपयांच्या नोटा (८६ टक्के) बाद करण्यात येत असल्याचे जाहीर केले होते. तेव्हा या नोटांचे मिळून १५.४१ लाख कोटी रुपयांच्या नोटा चलनात होत्या. ्त्यापैकी १५.३१ लाख कोटी रुपये मूल्याच्या बाद नोटा बँकांमध्ये जमा झाल्या. फक्त १०,७२० कोटी रुपये मूल्याच्या नोटा वगळता ९९.९ टक्के मूल्याच्या नोटा बँकांकडे परत आल्या होत्या.
