नवी दिल्ली : सार्वजनिक क्षेत्रातील कोल इंडियाच्या नफ्यातील विविध उपकंपन्यांच्या भांडवली बाजारातील प्रवेशाबाबत केंद्र सरकार विचार करत आहे. या माध्यमातून निधी उभारला जाऊन सरकारी तिजोरीला हातभार लावला जाणार आहे. देशातील सर्वात मोठी कोळसा उत्पादक कंपनी कोल इंडियावर सरकारची मालकी आहे. एकूण देशांतर्गत कोळसा उत्पादनापैकी ८० टक्के कोळसा या कंपनीच्या माध्यमातून होतो. कोल इंडिया सध्या भांडवली बाजारात सूचिबद्ध असून, प्रारंभिक समभाग विक्रीतून सर्वाधिक १५,००० कोटी रुपये उभारण्याचा विक्रम तिच्या नावे आहे. कंपनीच्या सात विविध उपकंपन्यांची बाजारात सूचिबद्धतेच्या प्रक्रियेतून सरकारला याच पद्धतीच्या गुंतवणूकदारांकडून प्रतिसाद अपेक्षित आहे. ईस्टर्न कोलफील्ड्स, भारत कूकिंग कोल, सेंट्रल कोलफील्ड्स, वेस्टर्न कोलफील्ड्स, साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स, नॉर्दर्न कोलफील्ड्स आणि महानदी कोलफील्ड्स या सात उपकंपन्यांच्या सूचिबद्धतेचा प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाकडून तपासला जात असल्याचे सांगण्यात आले. सध्या याबाबतची चर्चा प्राथमिक टप्प्यात असून लवकरच त्याबाबत निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. कोल इंडियाच्या उपकंपन्यांच्या भांडवली बाजारातील प्रवेशाबाबत निती आयोगानेही सरकारला सूचना केली होती. यामुळे या कंपन्यांना त्यांच्या आर्थिक पाठबळावर व्यवसायवृद्धी स्वयंपूर्णरीत्या आणि अधिक जोमाने करता येईल, असा विश्वास सरकारला आहे.
