नाफेड आणि भारतीय कापूस महामंडळ (सीसीआय) या सरकारच्या अखत्यारीतील पणन संस्थाच देशात कापसाच्या साठेबाजीला चालना देत असून, त्यातून निर्माण झालेल्या कृत्रिम टंचाईतून कापसाचा प्रमुख निर्यातदार असलेल्या भारतातच कापसाचा भाव आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रचलित किमतीपेक्षा ५ ते ७ टक्क्यांनी वाढल्या आहेत, असा दावा ‘टेक्स्प्रोसिल’ या सूती वस्त्रोद्योग निर्यातदार संघटनेने केला आहे. जागतिक बाजारपेठेत निर्यातदार म्हणून भूमिका असलेल्या आणि गरजेपेक्षा अतिरिक्त कापसाचे उत्पादन ज्या देशात होते, त्याच देशात कापसाचा भाव हा आंतरराष्ट्रीय किमतीपेक्षा नोव्हेंबर २०१२ ते जानेवारी २०१३ असा चार महिने वरचढ राहतो हे अजबच आहे, अशी खंत वजा प्रतिक्रिया ‘टेक्स्प्रोसिल’चे अध्यक्ष मनिक्कम रामास्वामी यांनी ‘लोकसत्ता’कडे व्यक्त केली.शेतकऱ्यांकडून आधारभूत किमतीला कापूस विकत घेणाऱ्या पणन संस्था ‘नाफेड’ आणि ‘सीसीआय’कडून तब्बल २० लाख गाठींचा माल दाबून ठेवला गेला आहे आणि त्या परिणामीच अशी स्थिती उद्भवली आहे, असा त्यांचा आरोप आहे. गेल्या वर्ष-दोन वर्षांत प्रतिकूल जागतिक आर्थिक वातावरणामुळे देशातील निर्यातीला ओहोटी लागली आहे. वस्त्रोद्योग क्षेत्राचीही निर्यात घटली असली तरी ८-९ टक्क्यांचा वृद्धीदर या उद्योगक्षेत्राने कायम राखला असून, चालू वर्षांत २० टक्के वृद्धीदराचे आपले लक्ष्य असल्याचे रामास्वामी यांनी सांगितले.गेल्या चार महिन्यातील कृत्रिम कापूस टंचाईमुळे भारतातील वस्त्रोद्योगाला १ अब्ज डॉलरइतक्या निर्यात व्यापारावर पाणी सोडावे लागले, असा अंदाज त्यांनी व्यक्त केला. रोजगारक्षम असलेल्या या उद्योगाचे १ अब्ज डॉलरचे व्यावसायिक नुकसान म्हणजे तब्बल ४५,००० रोजगारावर गदा असा अर्थ होतो, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.कापसाच्या भावातील विपरीत बदलाबाबत हस्तक्षेप करण्याची आणि अर्थसंकल्पातील ताज्या तरतुदींमुळे उत्साह दुणावलेल्या निर्यातदारांना दिलासा देण्याची विनंती संघटनेने सरकारला केली आहे. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आर्थिक हितासाठी असलेल्या पणन संस्थांच्या या कृत्यामुळे विदेशातील कापूस दलालांचे उखळ पांढरे होत आहे.- मनिक्कम रामास्वामी, अध्यक्ष, ‘टेक्स्प्रोसिल’
