मुंबई: गृहकर्जाच्या व्याजाचे सर्वात कमी दर आणि राज्य सरकारने दिलेल्या सवलतींमुळे घर खरेदीदारांना विविध शुल्कात विकसकांनी दिलेली सूट यामुळे घर खरेदीसाठी सध्याचा काळ हा सुवर्णकाळ आहे, असे ‘क्रेडाई-एमसीएचआय’चे नूतन अध्यक्ष व प्रसिद्ध बांधकाम व्यवसायिक बोमन इराणी यांनी प्रतिपादन केले. मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रातील विकास प्रक्रियेचा पुढील वीस वर्षांतील चेहरामोहरा कसा असावा याबाबत एक रूपरेषा मांडणारा अहवाल राज्य सरकारला देण्याचा संकल्प व्यक्त केला. राज्यातील बांधकाम विकसकांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या ‘क्रेडाई-एमसीएचआय’च्या अध्यक्षपदाची सूत्रे बोमन इराणी यांनी नुकतीच स्वीकारली. यानिमित्त ‘लोकसत्ता’शी बोलताना इराणी यांनी बांधकाम व्यवसायातील सद्य:स्थिती, राज्य सरकारने दिलेल्या सवलतींचा परिणाम, गृहकर्जाच्या व्याजदरात झालेल्या कपातीचा होणारा लाभ आणि बांधकाम व्यावसायिकांच्या राज्य सरकारकडून असलेल्या अपेक्षा अशा विविध विषयांवर भाष्य केले. मुंबई महानगर प्रदेशातील १,२४७ नामांकित बिल्डर सदस्य असलेल्या संघटनेचा अध्यक्ष म्हणून काम करायला मिळणे ही आनंदाची बाब आहे. राज्य सरकारचे बांधकामविषयक नियम, कायदे असोत की महापालिकांच्या नियमावली आमची संघटना वेळोवेळी त्याबाबतची अद्ययावत माहिती सदस्य विकसकांना देत असते. तसेच बांधकाम व्यावसायिकांच्या अडचणी किंवा विकास प्रक्रियेतील इतर विषयांवर राज्य सरकार आणि महापालिकांसमोर अहवाल-निवेदन सादर करत असते. सध्या आमच्या व्यवस्थापन समितीमध्ये २७ सदस्य आहेत ती संख्या ३५ वर नेण्याचा विचार आहे. त्याचबरोबर आमच्या सहा उपाध्यक्षांच्या कौशल्याचा वापर करून कायदा, महारेरा, नवीन धोरणे अशा विविध सहा विषयांवर आधुनिक, गुणवत्तापूर्ण आणि क्रांतिकारी असा दस्तऐवज तयार करून तो सरकारला देणे आणि त्याबाबत संबंधितांकडे पाठपुरावा करणे हा उपक्रम राबवणार आहे. ‘क्रेडाई-एमसीएचआय’अंतर्गत एक विशेष कृती गट तयार केला जाणार आहे. त्यात अनुज पुरी, गौतम चॅटर्जी, अंकुर गुप्ता, हाफिज कॉन्ट्रॅक्टर, अभिषेक लोढा आणि परीमल श्रॉफ या बांधकाम व्यवसायातील विविध विषयांतील सहा तज्ज्ञ जाणकारांचा समावेश असेल. मुंबई महानगर प्रदेशातील विकास प्रक्रियेचा चेहरामोहरा पुढील २० वर्षांत कसा असावा याची रूपरेषा मांडणारा एक अहवाल हा कृती गट तयार करेल आणि तो आम्ही राज्य सरकारला देऊ, असे बोमन इराणी यांनी सांगितले. करोनाच्या टाळेबंदीमुळे सुरुवातीच्या काही महिन्यांत अडचणी आल्या. मात्र नंतर रिझव्‍‌र्ह बँकेने गृहकर्जाच्या व्याजदरात केलेली लक्षणीय कपात ही प्रथमच घर खरेदी करण्यास इच्छुक असलेल्या ग्राहकांसाठी महत्त्वाची ठरली. तसेच करोनामुळे भाडय़ाच्या घरात राहणाऱ्या अनेकांना हक्काच्या घराचे महत्त्व पटले. घराला बाल्कनी असणे आणि इतर सेवा सुविधा असणे कसे आवश्यक आहे, याचे महत्त्व पटले. त्याच वेळी राज्य सरकारने घर खरेदीवर मुद्रांक शुल्कात सवलत दिली. तसेच इतर विविध प्रकारच्या शुल्कातही सवलत दिली. त्यामुळे घर खरेदीदारांना खरेदी शुल्कात सवलत देणे, नोंदणी खर्चात सवलत देणे अशा आर्थिक सवलती देणे बिल्डरांना शक्य झाले. त्यातून घरांना मागणी आली. गृहकर्जाचे व्याजदर सर्वात कमी आहेत. त्यामुळे घर खरेदीसाठी सध्याचा काळ हा सुवर्णकाळ असल्याचे प्रतिपादन इराणी यांनी केले. दुहेरी कर आकारणी टाळली जावी पुनर्विकास योजनेतील घरे बांधताना बांधकाम खर्चावर जीएसटी द्यावा लागतो. याशिवाय घर बांधून पूर्ण झाल्यावर जुन्या रहिवाशांना घर देताना पुन्हा जीएसटी लागतो. ही एकप्रकारे दुहेरी कर आकारणी आहे. त्यामुळे तयार झालेल्या घरावर जीएसटी आकारताना केवळ विक्रीसाठी असलेल्या नवीन घरांवर कर आकारावा. जुन्या रहिवाशांना देण्यात येणाऱ्या घरावर जीएसटी आकारू नये, अशी राज्य सरकारकडून अपेक्षा असल्याचे बोमन इराणी यांनी सांगितले. बांधकाम व्यवसायातून हजारो कोटींचा महसूल सरकारला मिळतो. शिवाय या उद्योगावर पोलाद, सिमेंट, रंग हे उद्योगही अवलंबून आहेत. त्यातून अर्थव्यवस्थेला गती आणि लाखो लोकांना रोजगार मिळत असतो. हे विचारात घेऊन राज्य सरकारने मालमत्ता खरेदीवरील मुद्रांक शुल्क तीन टक्केच ठेवावा. तसेच अधिमूल्याचा दरही ५० टक्क्यांऐवजी २५ ते ३० टक्के ठेवावा. - बोमन इराणी, अध्यक्ष , क्रेडाई-एमसीएचआय
