६० माजी सनदी अधिकाऱ्यांचा आरोप पुढील वर्षी होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकांपर्यंत सत्ताधारी मोदी सरकार अडचणीत येऊ नये यासाठी नोटाबंदी आणि राफेल कराराबाबतच्या लेखापरीक्षण अहवाल खुला करण्यास जाणूनबुजून विलंब लावला जात आहे, असे पत्र जवळपास ६० माजी सनदी अधिकाऱ्यांनी भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापाल अर्थात ‘कॅग’ला लिहिले आहे. नोटाबंदी आणि राफेल कराराबाबतचा लेखापरीक्षण अहवालास विलंब होत असल्याने चिंतेचे वातावरण आहे आणि हा अहवाल संसदेत हिवाळी अधिवेशनात मांडला गेला पाहिजे, अशीही या पत्राद्वारे अधिकाऱ्यांनी मागणी केली आहे. नोटाबंदी आणि राफेलबाबतचा अहवाल सादर न करणे ही उघड पक्षपाती कृती असल्याचा संशय येतो आणि त्यामुळे ‘कॅग’सारख्या संस्थेच्या विश्वासार्हतेबद्दलच संशय निर्माण होत आहे, असेही पत्रामध्ये म्हटले आहे. या बाबत ‘कॅग’ने त्वरित प्रतिक्रिया दिलेली नाही. या पत्रावर ज्युलिओ रिबेरो, अरुणा रॉय, मीरा बोरवणकर, जवाहर सिरकर, के. पी. फॅबियन यांच्यासह केंद्र आणि अखिल भारतीय सेवेतील निवृत्त अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. यापूर्वी कोळसा खाणी, २ जी, राष्ट्रकुल स्पर्धा, आदर्श आदी घोटाळ्यांसंबंधाने ‘कॅग’च्या ताशेरेयुक्त अहवालाने एकूण जनमतावर विपरीत परिणाम साधला आहे आणि त्याचा सत्ताधारी पक्षाला राजकीय किंमत मोजावी लागली आहे, याकडे पत्रात लक्ष वेधण्यात आले आहे.
