रिझर्व्ह बँकेकडून कानउघाडणी मुंबई : बँकेतर वित्तीय कंपन्यांमध्ये जबाबदार प्रशासनाच्या संस्कृतीची नितांत गरज असल्याचे नमूद करून, बँकांना समांतर असणाऱ्या या क्षेत्राने ग्राहकहिताच्या रक्षणाच्या पैलूकडे गांभीर्याने पाहणे आवश्यक असून, त्या संबंधाने कोणतीही तडजोड होणे नाही, असे प्रतिपादन रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर एम. राजेश्वार राव यांनी भारतीय उद्योग महासंघ अर्थात ‘सीआयआय’द्वारे आयोजित शिखर परिषदेत शुक्रवारी केले. बँकेतर वित्तीय कंपन्यांशी निगडित अलीकडच्या काही घटनांचा उल्लेख करीत डेप्युटी गव्हर्नर म्हणाले, या क्षेत्रात कर्जदारांकडून धाकदपटशाने वसुली केल्याच्या काही घटना घडल्या आहेत. निव्वळ व्यावसायिक फायद्यासाठी वापरात येणाऱ्या अनुचित पद्धतींमुळे संपूर्ण वित्तीय क्षेत्राच्या विश्वासार्हतेला तडा गेला आहे. क्षणिक फायद्यासाठी वित्तविषयक नैतिकतेचा बळी जाता कामा नये. बँकेतर वित्तीय कंपन्यांना दीर्घकालीन लाभ मिळवायचा झाला तर तो ग्राहकांप्रति विश्वास आणि दोहोंच्या हिताचा विचार ठेवून घेतल्या जाणाऱ्या निर्णयातून शक्य आहे, असेही राजेश्वार राव यांनी स्पष्ट केले. रिझर्व्ह बँकेकडे बँकेतर वित्तीय कंपन्यांबाबत, धाकदपटशाने वसुली, ग्राहकांविषयक माहितीच्या गोपनीयतेचा भंग, फसवणुकीचे वाढते व्यवहार, सायबर गुन्हेगारी, चढ्या व्याजदराची आकारणी आणि ग्राहकांच्या आर्थिक छळणुकीच्या तक्रारींचा महापूर आला आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या कोणत्याही निर्णयामध्ये ग्राहक-हित हेच केंद्रस्थानी असते. वित्तीय व्यवस्थेबाबत कोणतेही निर्णय घेताना जनहिताचा विचार करूनच सर्वोत्तम निर्णय घेण्याचा प्रयत्न असतो. बँकिंग लोकपाल योजना आणि तक्रार निवारण यंत्रणा ही रिझर्व्ह बँकेने या ग्राहकांच्या हिताच्या दृष्टीने टाकलेली महत्त्वाची पावले आहेत. रिझर्व्ह बँकेने अलीकडेच लोकपाल योजनेचा बँकेतर वित्तीय कंपन्यांपर्यंत विस्तार केला आहे. या यंत्रणेअंतर्गत बँकेतर वित्तीय कंपन्यांमार्फत दुर्लक्षित आणि पूर्णपणे किंवा अंशत: नाकारलेल्या तक्रारींच्या बाबतीत स्वतंत्रपणे पुनरावलोकन करण्यात येईल. देशात सध्या ९,६५१ बँकेतर वित्तीय कंपन्या कार्यरत असून ३१ मार्च २०२१ अखेर बँकेतर वित्तीय कंपन्यांकडे (गृहवित्त कंपन्यांसह) ५४ लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक मालमत्ता आहे. ज्यांचे प्रमाण बँकिंग क्षेत्राच्या एकूण मालमत्तेच्या सुमारे २५ टक्के इतके आहे. गेल्या पाच वर्षांमध्ये बँकेतर वित्तीय कंपन्यांच्या मालमत्ता १७.९१ वार्षिक सरासरी दराने व्यावसायिक वाढ साधली आहे.
