विक्री जवळपास दोन दशकाच्या नीचांकाला घसरलेल्या देशातील वाहन क्षेत्राला सावरण्यासाठी केंद्र सरकारने अखेर शुक्रवारी ठोस उपाय पुढे आणले. सरकारकडून जुन्या वाहनांच्या खरेदीवरील मर्यादेचे सावट दूर, करतानाच, बीएस-४ वाहनांची खरेदी यापुढे निर्धास्तपणे करता येईल आणि त्यासाठी बँका व वित्तीय कंपन्यांकडून स्वस्त दरात कर्जपुरवठा होईल, असे स्पष्ट करण्यात आले. वाहन क्षेत्रावरील २८ टक्क्यांपर्यंतच्या वस्तू व सेवा कराचे ओझे असल्याच्या उद्योगाच्या तक्रारीवर थेट निर्णय न घेता अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अद्ययावत पर्यावरणविषयक मानांकन तसेच विद्युत वाहनांच्या वापरासंबंधी संभ्रमही संपुष्टात आणला. वाहन खरेदीसाठी एकाच वेळी भरावे लागणारे नोंदणी शुल्क जून २०२० पर्यंत आकारले जाणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले. प्रमुख वाहन क्षेत्राबरोबरच वाहनांचे सुटे भाग तयार करणाऱ्या कंपन्यांना मंदीचा सामना करावा लागत असतानाच वाहन तसेच सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगासाठी केलेल्या उपाययोजनांचे स्वागत होत आहे. ‘एक्मा’ या वाहन क्षेत्रातील संघटनेने रोकड पुरवठा, वस्तू व सेवा कर परतावा तसेच पायाभूत क्षेत्रातील प्रकल्पाबाबचे सरकारचे निर्णय वाहन क्षेत्राच्या पथ्यावर पडणारे असल्याचे म्हटले आहे. जुलैमध्ये सलग नवव्या महिन्यात वाहन विक्रीतील घसरण नोंदविणाऱ्या वाहन क्षेत्रात विद्यमान मंदीसदृश स्थितीमुळे १० लाख रोजगार जाण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली होती. तर वाहन विक्रेता संघटनेने देशभरात गेल्या काही महिन्यांत ३०० हून अधिक दालने बंद झाल्याचेही स्पष्ट केले.
