बँकांनी येत्या काही दिवसांत किंबहुना आठवडय़ात व्याजाचे दर कमी करण्याचे आश्वासन दिले असून त्यामुळे गृह, वाहन व इतर कर्जाचे मासिक हप्ते कमी होतील, असे सूतोवाच अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी येथे केले. तर परतफेड म्हणून अर्थमंत्र्यांनीही बँकांना आवश्यक भांडवली पर्याप्ततेसाठी अर्थसंकल्पात केलेल्या तरतुदीपेक्षा वाढीव निधी खुला करण्याची ग्वाही दिली. रिझव्‍‌र्ह बँकेने केलेल्या रेपो दरात कपातीचा लाभ ग्राहकांपर्यंत पोहोचविला जाईल, यासंबंधाने मिळविलेले ठोस आश्वासन हे शुक्रवारी अर्थमंत्र्यांनी येथे बोलाविलेल्या सरकारी बँका व वित्तसंस्थांच्या प्रमुखांच्या बैठकीचे फलित ठरले. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची आर्थिक कामगिरी आणि अन्य मुद्दय़ांवर बोलाविलेल्या बैठकीला सर्वच बँकांच्या अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक उपस्थित होते. कर्जावरील व्याजाच्या दरात कपातीच्या प्रश्नावर बँकांनी सादरीकरण केले. प्रत्येक बँकेने त्यांचे कर्जाचे दर कमी केले असल्याचे दाखवून दिले. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या कपातीचा काही भाग ग्राहकांपर्यंत पोहोचवला आहे व काही भाग येत्या काही दिवसांत पोहोचवला जाईल. काही बँकप्रमुखांच्या मते येत्या काही आठवडय़ात ते व्याजदरात मोठी कपात करू शकतील, असे अर्थमंत्र्यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले. काही बँकांनी त्यांचे ताळेबंद पत्रक आणि ठेवींवर ते देत असलेल्या दर पाहता, व्याजदर कपातीचा फायदा ग्राहकांना देण्यास असमर्थता व्यक्त केली असेही त्यांनी नमूद केले. तथापि एकूण वातावरण हे आशादायी आहे. बँकिंग क्षेत्रातील ताज्या घडामोडी अर्थव्यवस्थेच्या उभारीसंबंधाने विश्वासाला बळ देणाऱ्या आहेत, असेही त्यांनी प्रतिपादन केले. मान्सूनच्या बाबतीत आताच काही सांगता येणार नाही, महसूल स्थिती सुधारत असल्याने कृषी क्षेत्रात गुंतवणुकीला प्राधान्य द्या, त्यामुळे ग्रामीण भागातून मागणी वाढेल, असे आपण बँकप्रमुखांना सांगितले असल्याचे ते म्हणाले. जन सुरक्षा बिमा, जीवन ज्योती बिमा या योजनात १०.१७ कोटी पॉलिसीज विकल्या गेल्या आहेत, असे जेटली यांनी सांगितले. ‘एनपीए’ स्थितीत सुधार बँकांमधील वाढत्या बुडीत कर्जाच्या (एनपीए) समस्येवर बोलताना, जेटली यांनी ते जानेवारी ते मार्च या सरलेल्या तिमाहीत त्याची मात्रा कमी झाल्याचे सांगितले. अर्थव्यवस्था जशी गती पकडेल तसे या स्थितीत आणखी सुधार अपेक्षिता येईल, असे ते म्हणाले. जेटली यांनी सांगितले, ‘‘तिमाहीत बँकांच्या एनपीएचे प्रमाण ५.६४ टक्क्यांवरून ५.२ टक्के खाली आले. एका तिमाहीतील हे आकडे कल बदलल्याचे संकेत नाहीत. म्हणून निश्चित कल जाणून घेण्यासाठी आणखी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागेल. खुद्द बँकांचेच अनुमान आहे की, आणखी दोन ते तीन तिमाहीनंतर या आघाडीवर त्या अधिक समाधानकारक स्थितीत असतील.’’ ज्या बँकांचे एनपीएचे प्रमाण जास्त आहे, त्यांना त्याची कारणे द्यावी लागतील. या प्रश्नाकडे सरकार गांभीर्याने पाहत असल्याचा त्यांनी प्रतिपादन केले. वाढीव भांडवलाच्या मागणीत ‘तथ्य’ सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी भांडवली पर्याप्ततेसाठी केलेल्या वाढीव निधीच्या मागणीत ‘तथ्य’ असल्याची कबुली देत अर्थमंत्र्यांनी या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहण्याची ग्वाही दिली. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या संबंधाने अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. चालू वर्षांच्या अर्थसंकल्पात ७९०० कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद बँकांच्या भांडवलीकरणासाठी करण्यात आली आहे. २०१५-१६ या वर्षांसाठीची ही तरतूद तुटपुंजी असल्याचा रिझव्‍‌र्ह बँकेचाही शेरा असून, तीमध्ये वाढीची आवश्यकता व्यक्त केली आहे. बँकांना सुयोग्य वेळ साधून भांडवली बाजारातून निधी उभारण्याला मुक्त परवानगी आहे, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली. प्रकल्प खोळंब्यावर उपाय जे प्रकल्प निधीअभावी खोळंबले आहेत, त्यांची वित्तसेवा सचिव रीतसर यादी तयार करून प्रत्येक प्रकरणाचा माग घेऊन प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न करतील, असे जेटली यांनी नमूद केले. ‘‘सचिव व व्यक्तिश: आपण स्वत: त्यात लक्ष घालू. राज्य सरकारचे प्रतिनिधी, प्रकल्पांचे प्रवर्तक, संबंधित सरकारी विभागाचे प्रतिनिधी यांची यासंबंधाने पुढील काही दिवसांत बैठक बोलावली जाईल.
