केंद्र सरकारने पेट्रोल-डिझेलवरील अबकारी करात दर लिटरमागे अनुक्रमे २.२५ रुपये आणि एक रुपया अशी वाढ करण्याचा निर्णय मंगळवारी जाहीर केला. यातून या इंधनाच्या किरकोळ विक्री दरात वाढ होणार नसली तरी आयात होणाऱ्या कच्च्या तेलाच्या किमतीतील घसरणीतून तेल कंपन्यांकडून होणारी संभाव्य दरकपात मात्र या करवाढीमुळे टळणार आहे.
गेल्या तीन आठवडय़ांत पेट्रोल-डिझेलवरील अबकारी करात झालेली ही दुसरी वाढ आहे. यापूर्वी १२ नोव्हेंबरपासून प्रतिलिटर दीड रुपयांची करवाढ सरकारने लागू केली होती. दोन्ही करवाढी जमेस धरल्यास, पेट्रोलच्या प्रत्येक लिटरमागे ३.७५ रुपये, तर डिझेलच्या प्रत्येक लिटर विक्रीमागे २.५० रुपये सरकारच्या तिजोरीत कररूपाने जमा होतील. वित्तीय तुटीच्या संकटाशी सामना करीत असलेल्या सरकारसाठी मार्च २०१५ पर्यंत या करवाढीतून १० हजार कोटींचा महसूल मिळविता येणार आहे.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमतीत सलग पाच महिने घसरण सुरू असून त्या या काळात तब्बल ४० टक्क्यांनी घसरत प्रतिपिंप ६७ डॉलरवर उतरल्या आहेत. या परिणामी तेल विपणन कंपन्यांनी सोमवार मध्यरात्रीपासून पेट्रोल ९१ पैशांनी, तर डिझेलच्या किमती लिटरमागे ८४ पैशांनी कमी केल्या आहेत. गेल्या काही महिन्यांमध्ये झालेली ही सातवी दरकपात होती.
सलग दुसऱ्यांदा करवाढ करून सरकारने इंधनाच्या किमती आणखी खाली येणार नाहीत, असे स्पष्ट केलेच आणि कच्च्या तेलाच्या किमती घसरण्याचा लाभ सरकारी तिजोरीकडे वळवण्याचा मानसही निर्देशित केला.
अग्रलेख- दैत्यविष्ठेचा ‘दरवळ’