देशाच्या पंतप्रधानांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये समाजहितासाठी राजकीय हस्तक्षेपाचे समर्थन केल्यानंतर बँकांनी त्यांचे व्यापारविषयक निर्णय घेताना भीती बाळगू नये तसेच कुणाला झुकते मापही देऊ नये, असे वित्त खात्याने बजावले.सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या वित्तीय स्थितीबाबत पुण्यातील ‘ज्ञान संगम’ परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बँकिंग व्यवस्थेत समाजहितासाठी राजकीय हस्तक्षेपाचे समर्थन केले होते, तर केंद्रीय वित्त सचिव हसमुख अधिया यांनी बँकप्रमुखांना पंतप्रधान कार्यालयातून फोन येणार नाही, याबाबत शब्द दिला होता.केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने सोमवारी बँकांना उद्देशून जारी केलेल्या पत्रकात नमूद केले आहे की, बँकांनी त्यांचे व्यावसायिक निर्णय घेताना कोणतीही भीती बाळगू नये. तसेच स्वहितासाठी कुणाला झुकते मापही देऊ नये, असे स्पष्ट केले आहे. त्याचबरोबर आपले व्यावसायिक निर्णय घेताना अवाजवी अटींकडे दुर्लक्ष करावे, असेही बँकांना सुचविण्यात आले आहे. पंतप्रधानांच्या शनिवारच्या ‘ज्ञानसंगम’ परिषदेतील समारोपाच्या भाषणाचा संदर्भ घेत मंत्रालयाने अंतर्गत बदली अथवा नियुक्तीसंदर्भात सरकारी हस्तक्षेप न करण्याबद्दल बँका तसेच अन्य वित्त संस्थांना आश्वस्त केले आहे. बदली तसेच नियुक्तीबाबतचे सर्व नियम काटेकोर पाळण्याबद्दलही बँकांना सांगण्यात आले आहे. सर्व सार्वजनिक बँका, वित्त संस्था, विमा कंपन्या यांच्या प्रमुखांमध्ये समन्वय असावा, असे आग्रही प्रतिपादन करण्यात आले आहे.‘शंका आहेत, स्पष्टीकरण हवे’पुण्यातील दोन दिवसांच्या ‘ज्ञान संगम’ व्यासपीठावरून सरकारने विविध बाबी नमूद केल्या असल्या तरी बँकांना प्रत्यक्ष व्यवहार करताना सरकारच्या धोरणांबाबत अधिक स्पष्टीकरण आवश्यक आहे, असे मत परिषदेला उपस्थित असलेल्या एका वरिष्ठ बँक तज्ज्ञाने ‘लोकसत्ता’जवळ व्यक्त केले. वाढत्या बुडीत कर्जाबद्दल रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरांनी व्यक्त केलेल्या मताची आठवण करून देत या अधिकाऱ्याने कृषी कर्जमाफीच्या परिणामकतेचीही आवश्यकता प्रतिपादन केली. अन्य एका बँक अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, तीन लाख रुपयेपर्यंतच्या कृषी कर्जावरील व्याजदर हे वास्तव नसून तो सरकारच्या धोरणानुसार ठरत असतो. तेलंगणा व आंध्र प्रदेशात याबाबत स्थानिक राज्य सरकारांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेचा विरोध डावलून सरसकट कृषी कर्जे माफ केली. पैकी तेलंगणाने कर्जमाफीपोटी एकूण कर्जवाटपाच्या २५ टक्के भरपाई बँकांना दिली; तर आंध्र प्रदेशने अद्याप एक पैसाही बँकांना दिलेला नाही, असेही हा अधिकारी म्हणाला.
