राजधानी माले येथील आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे कंत्राट मालदीव सरकारकडून रद्द करण्यामागे चीनसारख्या विदेशी शक्तींचा हात असल्याचा संशय ‘जीएमआर’ कंपनीने व्यक्त केला. रद्द करण्यात आलेल्या कंत्राटानंतर भरपाई अथवा आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात न जाण्याचे स्पष्ट करतानाच कंपनीने या निर्णयाचा मालदीवच्या अर्थव्यवस्थेवर विपरित परिणाम होण्याची भीतीही व्यक्त केली आहे.मालदीव सरकारकडून मालेच्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे ५० कोटी डॉलरचे कंत्राट रद्द झाल्यानंतर भारतात कंपनीच्या वतीने घेण्यात आलेल्या पहिल्याच पत्रकार परिषदेत ‘जीएमआर’ समूहाने या व्यवहारामागे चीनसारखा देश असल्याची शक्यता नाकारली नाही. ‘जीएमआर एअरपोर्टस्’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिद्धार्थ कपूर यांनी थेट चीनचे नाव न घेता कंत्राट रद्द करण्याच्या मालदीव सरकारच्या निर्णयामागे या देशातील राजकीय स्थिती पाहता तशी शक्यताही नाकारता येत नाही, असे स्पष्ट केले. कंपनीला २५ वर्षांसाठी दिलेल्या कंत्राटाबाबत आपण अजूनही आशावादी असून मालदीव अध्यक्षांसह विरोधी पक्षाशीदेखील चर्चेची तयारी ‘जीएमआर’ समूहाने दाखविली आहे. ‘जीएमआर’चा मालदीवमध्ये केवळ विमानतळ चालविण्याचा उद्देश होता; त्यामुळे कंत्राट रद्दीकरणापोटी कोणतीही भरपाई मागण्यात येणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. या प्रकरणात आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात जाण्याचा इरादा नसल्याचे कंपनीने सांगितले आहे. माले येथील विमानतळाचे कामकाज हाती घेण्यापूर्वीच मालदीव एअरपोर्टस् कंपनीने आरोप करणे सुरू केल्याने त्या देशातील पर्यटकांची संख्या रोडावली असून सध्या रद्द झालेल्या कराराचा आर्थिक फटका मालदीवकरांनाही बसू शकेल, असा इशारा ‘जीएमआर’ने दिला आहे.‘जीएमआर इन्फ्रास्ट्रक्टर’ने मालदीवला आतापर्यंत २.५ अब्ज डॉलर दिले मिळवून दिले आहेत; यापोटी मालदीव सरकारलाही अतिरिक्त १ अब्ज डॉलर मिळाले आहेत, असा दावाही यावेळी ‘जीएमआर एअरपोर्टस्’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिद्धार्थ कपूर यांनी केला. मालदीव सरकारने आंतरराष्ट्रीय नियमांचा आदर करावा, अशी आवाहनवजा अपेक्षाही व्यक्त करण्यात आली आहे. कंपनीने अन्य काही देशांमध्ये सध्याच शिरकाव करण्याबाबत भूमिका मात्र याप्रसंगी स्पष्ट केली नाही. दरम्यान, मालदीवचे संरक्षण आणि वाहतूक मंत्री यांच्याबरोबर मंगळवारी झालेल्या संवादानंतर ‘जीएमआर’ कंपनीला माले विमानतळ शुक्रवापर्यंत, ७ डिसेंबपर्यंत रिकामे करण्यास सांगण्यात आले आहे. यामुळे मालदीवमधील आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांच्या उत्सुकतेवरही विपरित परिणाम होण्याची शंका कंपनीने व्यक्त केली आहे. जीएमआरच्या रद्द कंत्राटाबाबत सिंगापूरच्या न्यायालयाने दिलेल्या स्थगिती आदेशाला धुडकावून लावत मालदीव सरकारने आपली भूमिका कायम ठेवली आहे.
