मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या १४ प्रकल्पांची तपशीलवार माहिती द्यावी, असे आदेश कोळसा मंत्रालयाने ‘सेण्ट्रल कोलफिल्ड लिमिटेड’ या कंपनीला दिले आहेत. पर्यावरण व वनविभागाच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या कोळसा प्रकल्पांची माहिती देण्याच्या सूचना ‘सेण्ट्रल कोलफिल्ड’ला देण्यात आल्या आहेत. ‘सेण्ट्रल कोलफिल्ड लिमिटेड’ ही ‘कोल इंडिया लिमिटेड’ कंपनीची उपकंपनी आहे.आपले जे प्रकल्प पर्यावरण आणि वनजमिनींच्या संदर्भात मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत, त्यासंबंधीची माहिती ‘कोल इंडिया’ने कोळसा आणि ऊर्जामंत्री पीयूष गोयल यांना दिली होती. त्यासंदर्भात उपरोक्त आदेश देण्यात आले आहेत. मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या १४ प्रकल्पांची छाननी करण्यासाठी एक विशेष अधिकारी नियुक्त करण्यात आला असून सदर प्रकल्पांच्या जलदगतीने विकासासाठी त्यांची मते विचारात घेतली जातील, असे कोळसा मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्याने सांगितले. ‘सेण्ट्रल कोलफिल्ड लिमिटेड’चे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक गोपाळसिंग यांना पाठविण्यात आलेल्या पत्रामध्ये ही बाब स्पष्ट करण्यात आली आहे.हे प्रकल्प नियमांच्या जंजाळात अडकले असून त्यांना त्वरित मंजुरी न मिळाल्यास सार्वजनिक क्षेत्रातील कोळसा उत्पादनावर त्याचा अत्यंत विपरीत परिणाम होईल, असे ‘सेण्ट्रल कोलफिल्ड लिमिटेड’ने गोयल यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.कोळसा उत्पादनासाठी ४८ प्रकल्पांना पर्यावरणासह विविध पातळ्यांवरील मंजुरीची आवश्यकता आहे. या कोळसा प्रकल्पांची उत्पादन क्षमता सुमारे १०९ दशलक्ष टनांच्या घरात आहे.
