नवी दिल्ली: सरकारी बँकांमध्ये २०० अब्ज रुपयांच्या भांडवली गुंतवणुकीसाठी केंद्र सरकारनं संसदेकडे मंजुरी मागितली आहे. या आर्थिक वर्षामध्येच सरकारी बँकांना भांडवल पुरवण्याचा व त्या माध्यमातून करोनाच्या काळात बँकांवर पडलेल्या बोजाचा भार हलका करण्याचा सरकारचा इरादा आहे. रॉयटर्सने दिलेल्या वृत्तानुसार केंद्र सरकार २.७२ अब्ज डॉलर्स म्हणजेच सुमारे २०० अब्ज रुपयांचे भांडवल सरकारी बँकांमध्ये गुंतवणार आहे. करोना महामारीच्या काळात कर्जाचे हप्ते भरण्यास दिलेली सवलत तसेच थकित कर्जांचे वाढते प्रमाण या संदर्भात सरकारने बँकांना मदत करण्याचे आश्वासन एप्रिल २०२० मध्ये दिले होते. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या आर्थिक उलथापालथीमुळे भारतीय बँकांच्या थकित कर्जांच्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. मार्च २०२० मध्ये एकूण कर्जांच्या ८.५ टक्के इतके थकित कर्जांचे प्रमाण होते जे मार्च २०२१ पर्यंत १२.५ टक्के इतकं वाढण्याची भीती रिझर्व्ह बँकेने व्यक्त केली आहे. गेल्या पाच वर्षांमध्ये सरकारी बँकांमध्ये भारत सरकारनं ३.५ लाख कोटी रुपयांचं भांडवल गुंतवलं आहे, त्यात आता आणखी भर टाकण्याची व या बँका मजबूत करण्याची सरकारची इच्छा आहे. फेब्रुवारीमध्ये सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात मात्र या भांडवलासाठी सरकारनं काही तरतूद केली नव्हती आणि बँकांनी भांडवली बाजारातून भांडवल उभं करावं असं धोरण ठेवलं होतं. मात्र, आता केंद्र सरकारनं अतिरिक्त १.६७ लाख कोटी रुपयांच्या खर्चाच्या मंजुरीसाठी संसदेकडे प्रस्ताव सादर केला आहे. यापैकी सरकारी बँकांखेरीज अडचणीत सापडलेल्या राज्य सरकारांना ४६६.०२ अब्ज रुपयांची मदत करण्याचा व अन्न-धान्याच्या अनुदानासाठी १०० अब्ज रुपये देण्याचा सरकारचा प्रस्ताव आहे.
