अर्थमंत्रालयाने देशातील सर्व राष्ट्रीय वस्तू वायदा बाजारांसाठी (कमॉडिटी एक्स्चेंज) सामाईक ‘क्लिअरिंग कॉर्पोरेशन’ स्थापण्याबाबत प्रस्तावावर सार्वजनिक अभिप्राय मागवले आहेत. अर्थमंत्रालयाच्या या प्रयत्नाने वायदा व्यवहारात सहभागी होणाऱ्या मंडळींच्या उलाढाल खर्चात कपात होऊ शकेल, तसेच जोखीम व्यवस्थापनप्रणालीही मजबूत बनविली जाईल. सध्याच्या घडीला राष्ट्रीय वस्तू वायदा बाजारांमध्ये सर्व प्रकारच्या वायदा सौद्यांच्या व्यवहारासाठी, क्लिअरिंग तसेच सौदापूर्ततेसाठी एकात्मिक ऑनलाइन पद्धती अस्तित्वात आहे. तथापि केवळ ‘एनसीडीईएक्स’ हा एकमेव बाजारमंच असा आहे, ज्याने व्यवहारांच्या पूर्तता आणि क्लिअरिंगसाठी १०० टक्के मालकीची स्वत:ची उपकंपनी स्थापित केली आहे. तर अन्य बाजारमंचांमध्ये क्लिअरिंग व व्यवहारपूर्ती कार्यासाठी एक्स्चेंजअंतर्गतच विभाग कार्यरत आहेत.केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने या संदर्भात स्थापित केलेल्या कार्यगटाने, सध्या अस्तित्वात असलेल्या वेगवेगळ्या क्लिअरिंग आणि सेटलमेंट पद्धतींची चाचपणी केल्यानंतर, स्वतंत्र व सामाईक क्लिअरिंग कॉर्पोरेशनची शिफारशी केली आहे. या सामाईक कंपनीचे प्रारंभिक नक्त मूल्य (नेटवर्द) किमान १०० कोटी रुपयांचे असावे, ज्याबाबत दरवर्षी आढावा घेतला जाईल. तारण रकमेत कपात, क्रॉस मार्जिनिंगला पायबंद, बहुस्तरीय चाळणी वगैरे ही सामाईक यंत्रणा खर्चात कपातीच्या दृष्टीने व जोखीम कमी करणारीही ठरेल, असा या कार्यगटाचा कयास आहे. अशा सामाईक क्लिअरिंग यंत्रणेबाबत वायदा बाजारमंचाची अनुत्सुकता पाहता, अर्थमंत्रालयाने सुरुवातीच्या काही काळापर्यंत बाजारमंचांना त्यांच्याकडील ‘व्यवहारपूर्ती हमी निधी (सेटलमेंट गॅरन्टी फंड)’ नव्या यंत्रणेकडे हस्तांतरित न करता स्वत:पाशीच सांभाळण्याची मुभा दिली आहे. कोणत्याही वस्तू वायदा सौंद्यांच्या व्यवहारपूर्ततेत गोदामे हा अविभाज्य घटक असल्याने, प्रस्तावित सामाईक यंत्रणेने त्या त्या राज्य सरकारे आणि वेअरहाऊसिंग डेव्हलपमेंट रेग्युलेटरी अथॉरिटी (डब्ल्यूडीआरए)शी समन्वय साधण्यास सांगण्यात आले आहे. या समन्वयातून प्रत्येक बाजारमंचाच्या सौद्यांच्या विवरणानुसार, माल पोहचतीच्या (डिलिव्हरी) कार्यपद्धतीची रचना केली जाणार आहे.
