देशभरात विविध प्रकारच्या करांचे एकात्मीकरण करणाऱ्या ‘वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी)’चा मार्ग खुला करणारे महत्त्वाचे विधेयक अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी शुक्रवारी लोकसभेत सादर केले. तथापि विधेयकाला संसदेची मंजुरी पुढील अधिवेशनात मिळविण्याची आपली योजना असल्याचे जेटली यांनी राज्यसभेत बोलताना सांगितले. स्वातंत्र्योत्तर भारतातील सर्वात मोठी करविषयक सुधारणा असलेल्या ‘जीएसटी’च्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक घटनादुरूस्ती विधेयकाला नुकतीच केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. हे एक घटनादुरूस्ती विधेयक असल्याने संसदेत त्याला दोन-तृतीयांश सदस्यांकडून पाठबळ मिळणे आवश्यक आहे. इतकेच नव्हे तर राज्यांच्या विधानसभांकडूनही त्याला याच प्रमाणात मंजुरी मिळविता यायला हवी. जीएसटी सुधारणा या केंद्र आणि राज्य दोहोंसाठी सारख्याच फायद्याच्या आणि फलदायी असतील, असे नमूद करीत जेटली यांनी या कराबाबत भीती बाळगण्याचे काहीच कारण नसल्याचे सांगितले. राज्यांना केंद्रीय विक्री कराच्या महसुलाला मुकावे लागणार असले तरी त्याची भरपाई केंद्राकडून केली जाईल आणि भरपाईचा पहिला हप्ता हा पुढील वर्षी ३१ मार्चपूर्वी चुकता केला जाईल, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली. ते म्हणाले, राज्यांना संभाव्य नुकसानीपासून भरपाईची ‘घटनात्मक हमी’ या सर्वाशी चर्चा करून बनविलेल्या विधेयकाने दिली आहे.
