फसवणूक तक्रारप्रकरणी उच्च न्यायालयाचा निर्णय मुंबई : उत्पादन घरपोच झाले नाही म्हणून दाखल झालेली फसवणुकीची तक्रार आणि या तक्रारीची दखल घेत कनिष्ठ न्यायालयाने ‘अ‍ॅमेझॉन इंडिया’चे उपाध्यक्ष अमित अग्रवाल यांना बजावलेले समन्स उच्च न्यायालयाने गुरुवारी रद्द केले. हे समन्स आणि तक्रार रद्द करण्याच्या मागणीसाठी कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायमूर्ती संदीप शिंदे या प्रकरणी गुरुवारी उपरोक्त आदेश देत ‘अ‍ॅमेझॉन’ आणि अग्रवाल यांना दिलासा दिला. हे प्रकरण फसवणुकीचे नाही, तर व्यावसायिक वादाचे आहे, असा दावा कंपनीने केला होता. परंतु आपल्याला परतावा वा उत्पादन मिळालेले नाही. त्यामुळे ‘अ‍ॅमेझॉन’ने विक्रेत्याच्या साथीने आपल्याला लुटले. म्हणूनच हे प्रकरण फसवणुकीचे असल्याचा आरोप तक्रारदाराने केला होता. न्यायालयाने मात्र ‘अ‍ॅमेझॉन’चे म्हणणे मान्य केले. या प्रकरणी ‘अ‍ॅमेझॉन’ काही विक्रेता नाही. तसेच व्यवहार दोन व्यक्तींमध्ये झालेला नाही. याचिकाकर्ते हे डिजिटल पद्धतीने माहिती देणारी ई-कॉमर्स संस्था चालवते व खरेदीदार आणि विक्रेता यांच्यात एक सुविधा देणारा दुवा म्हणून कार्य करते. त्यामुळे फसवणुकीचा गुन्हा होऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने ‘अ‍ॅमेझॉन’ आणि अग्रवाल यांना दिलासा देताना नमूद केले. अ‍ॅड्. अमृतपाल सिंग खालसा यांनी उल्हासनगर येथील महानगरदंडाधिकाऱ्यांकडे या प्रकरणी फसवणुकीची तक्रार दाखल केली होती. त्याची दखल घेत न्यायालयाने अग्रवाल यांना समन्स बजावत हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. परंतु तक्रार पाहता हे प्रकरण फसवणुकीचे होऊ शकत नाही, असा दावा कंपनीने याचिकेत केला होता.
