दहशतवाद्यांच्या आर्थिक उलाढालींना पायबंद घालण्यात अपयश आल्याची कबुलीयुरोपातील सर्वात मोठी बँक असलेल्या ‘एचएसबीसी’ने अमेरिकी सरकारकडे आर्थिक गैरव्यवहार तसेच दहशतवाद्यांच्या आर्थिकस्रोताला अभय देण्याच्या प्रवृत्तीला रोखण्यात आलेल्या अपयशाची कबुली देत, तब्बल १.९२ अब्ज डॉलर (जवळपास १०,५०० कोटी रु.) असा विक्रमी दंड या चुकांची भरपाई म्हणून देण्याची तयारी दर्शविली आहे. बँकेकडून आलेल्या या कबुलीमुळे तिच्या विरोधातील अमेरिकेत अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या या चौकशीला थांबविण्यात येईल. ‘आम्ही भूतकाळात घडलेल्या या चुकांची जबाबदारी स्वीकारतो. या चुकांबद्दल आम्हाला खेद वाटतो,’ असे एचएसबीसी समूहाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्टुअर्ट गलिव्हर यांनी म्हटले आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून नव्या नेतृत्त्वाखाली बँकेतील अपप्रवृत्तींच्या दुरूस्तीसाठी सशक्त पावले टाकली गेली आहेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले. ताज्या प्रकरणास संशयास्पद आर्थिक उलाढालींसाठी अमेरिकेत दंडात्मक कारवाईला सामोरे जावे लागण्याची एचएसबीसीवर गेल्या १० वर्षांत तिसऱ्यांदा पाळी आली आहे. लंडन येथे मुख्य कार्यालय असलेल्या ‘एचएसबीसी’ला २००६ च्या मध्यापासून २००९ च्या मध्यापर्यंत एकूण १५ अब्ज डॉलरच्या घरातील मोठय़ा रकमेच्या उलाढालींवर देखरेख ठेवण्यात अपयश आल्याचे अमेरिकेच्या सिनेटकडून चौकशीअंती ठपका ठेवण्यात आला. विशेषत: मेक्सिको, इराण आणि सिरीया या देशांतून आलेला हा पैसा अंमली पदार्थाचे माफिया, दहशतवादी आणि करबुडव्यांचा आर्थिक स्रोत ठरला आणि अमेरिकी अर्थव्यवस्थेतील त्याचा मार्ग ‘एचएसबीसी’मुळे खुला झाला, असाही अमेरिकेच्या सिनेटचा आरोप चुका घडल्याची कबुली निवेदनाद्वारे देऊन बँकेने मान्य केला असून, दंडात्मक रक्कम भरण्याची तयारी दर्शविली आहे. तसेच याच धर्तीचा सामोपचार ब्रिटनच्या वित्तीय सेवा नियंत्रकाशीही घडून येईल, असा विश्वास एचएसबीसीने व्यक्त केली आहे.अलिकडच्या वर्षांत अमेरिकेत विविध बँकांनी चुकांची कबुली देत केलेल्या दंडात्मक भरपाईची रक्कम ५ अब्ज डॉलरच्या घरात गेली आहे. स्टॅन्चार्ट या आणखी एका प्रमुख बँकेने कायद्यांचे उल्लंघन केल्याबद्दल १३.२० कोटी डॉलर सरकारकडे जमा करणार असल्याचे नुकतेच जाहीर केले होते. इराण,म्यानमार, लिबिया आणि सुदान या देशांबाबत अमेरिकेच्या र्निबधांचा भंग केल्याचा आरोप या बँकेवर करण्यात आला होता. या बँकेनेही सामोपचारातूनच या तंटय़ाचे निवारण केला होता. त्यानंतर दिवसभरातच एचएसबीसी बँकेने अशाच प्रकारची घोषणा केली आहे.
