प्राप्तिकर विभागाकडून नव्याने कर-मागणीची नोटीस

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

प्राप्तिकर विभागाने नोकिया इंडियावर नव्याने थकीत कराची मागणी करणारी नोटीस बजावली आहे. फिनलंडच्या या दूरसंचार क्षेत्रातील कंपनीने जगभरच्या सर्व मालमत्ता, भारतातील उपकंपनीच्या चेन्नई प्रकल्प वगळता मायक्रोसॉफ्टला विकून गाशा गुंडाळला आहे. आता भारतातील हा करांच्या थकबाकीचा विवाद फिनलंड व भारतदरम्यान द्विपक्षी राजनैतिक चर्चेतून सोडवावा, असा मूळ पालक कंपनीचा पवित्रा आहे.
प्राप्तिकर विभागाने २०१३ सालात सर्वप्रथम नोकियाच्या भारतातील उपकंपनीवर २,००० कोटी रुपयांच्या करदायित्वाची नोटीस बजावली होती. भारतातील उपकंपनीने फिनलंडच्या पालक कंपनीला स्वामित्व हक्क शुल्क हस्तांतरित करताना, २००६ सालापासून प्रमाणित देय कराचा (विथहोल्डिंग टॅक्स) भरणा केला नसल्याचा कर विभागाचा दावा होता. त्याला आव्हान देणारा कंपनीचा अपील लवादापुढील दावा अद्याप प्रलंबित आहे; परंतु ताजी नोटीस ही या कर थकबाकीव्यतिरिक्तअसल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्रालयातील सूत्रांकडून कळत आहे. ही नोटीस कोणत्या कारणासाठी आहे आणि किती रकमेचा कर-दावा केला गेला आहे, याबाबत स्पष्टता होऊ शकली नाही.
नोकियाने अधिकृतपणे खुलासा करताना, कर प्रशासनाची ताजी नोटीस हे आधीच्याच वादग्रस्त प्रकरणाशी निगडित असल्याचे म्हटले आहे. जुने प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने या संबंधाने अधिक तपशील नोकियाकडूनही पुढे आलेला नाही.
करविषयक विवाद असल्याने नोकियाने आपला मोबाइल फोनचा व्यवसाय मायक्रोसॉफ्टला विक्री करताना चेन्नई प्रकल्प त्यातून वगळला होता. करविवादाचे सर्व प्रलंबित प्रकरणांचे लवकरात निवारण केले जावे, अशी केंद्र सरकारची भूमिका असून, अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी विविध व्यासपीठांवर या भूमिकेचा कायम पुनरुच्चार केला आहे. हे निवारण न्यायिक लवाद अथवा परस्परसंवाद व तत्सम सामोपचाराच्या मार्गाने केले जावे, असे अलीकडेच जेटली यांनी विधान केले आहे. दोन देशांमध्ये परस्पर सहमतीची पद्धती (म्युच्युअल अ‍ॅग्रीमेंट प्रोसीजर- मॅप) हादेखील कर-विवादाच्या सोडवणुकीचा आणि दुहेरी कर आकारणी टाळण्याचा मार्ग असू शकतो, असे जेटली यांनीच अप्रत्यक्षपणे सूचित केले. आता गाशा गुंडाळलेल्या फिनिश कंपनीनेही मानगुटीवरील कर-तगाद्याचे भूत उतरविण्यासाठी भारत-फिनलंडदरम्यान ‘मॅप’ चर्चेतून पुढे येणाऱ्या निवाडय़ाचीच प्रतीक्षा असल्याचे म्हटले आहे. उभय देशांच्या अधिकाऱ्यांदरम्यान ही बैठक लवकरच होत असल्याचे कंपनीने प्रसिद्धिपत्रकात म्हटले आहे.

 

 

 

मराठीतील सर्व अर्थसत्ता बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Income tax department demand new tax demand notice
First published on: 10-10-2015 at 02:25 IST