बँकेतर वित्तीय कंपन्या (एनबीएफसी) आणि गृह वित्त कंपन्यांना एकाच पंक्तीत बसविणाऱ्या सरलेल्या नोव्हेंबरपासून लागू झालेल्या पत गुणवत्ता आणि थकीत कर्ज (एनपीए) संबंधाने नवीन नियमांमुळे घरांसाठी वितरित कर्जात एकंदर ७० आधार बिंदू (०.७ टक्के) वाढ दिसून आल्याचे गुरुवारी प्रसिद्ध झालेल्या एका अहवालातून पुढे आले आहे.
जरी नवीन नियमांच्या अंमलबजावणीला मुदतवाढ दिली गेली असली तरी, आघाडीची पतमानांकन संस्था ‘क्रिसिल रेटिंग्स’च्या गुरुवारी प्रसिद्ध झालेल्या अहवालाने घरांसाठी कर्ज थकण्याचे प्रमाण वाढणार असल्याचे निरीक्षण नोंदविले आहे. मात्र बुडीत कर्जातील ही वाढ चिंताजनक नसून, लवकरच स्थिरावण्याची अपेक्षाही या अहवालाने व्यक्त केली आहे.
रिझव्‍‌र्ह बँकेने १२ नोव्हेंबर २०२१ रोजी सर्व कर्जदात्या संस्थांसाठी पत गुणवत्ताविषयक अहवालाचे कठोर नियम लागू केले. ज्यातून गृह वित्त पुरवठादार आणि बँकेतर वित्तीय कंपन्या (एनबीएफसी) यांना वाणिज्य बँकांसारखेच कर्ज-थकीताचे (एनपीए)चे नियम लागू केले गेले. नवीन नियमांची अंमलबजावणी सर्वानीच ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत करणे बंधनकारक होते. मात्र रिझव्‍‌र्ह बँकेने एनबीएफसी आणि गृह वित्त कंपन्यांना ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत मुदत वाढवून दिली आहे. तथापि, बहुतांश गृह वित्त कंपन्यांनी आधीच नवीन नियमांशी जुळवून घेणारे बदल स्वीकारले असल्याने या मुदतवाढीचा फारसा परिणाम होण्याची शक्यता नाही.
परवडणाऱ्या घरांसाठी कर्ज देणाऱ्या बँकेतर वित्तीय कंपन्यांकडील कर्ज थकण्याचे (एनपीए) प्रमाण हे १.४ टक्क्यांनी वाढले आहे. तर अन्य गृह वित्त कंपन्यांच्या एनपीएचे प्रमाण ३१ डिसेंबर २०२१ अखेर हे ३.३ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. मात्र एनपीएमधील ही अकस्मात वाढ, रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या १२ नोव्हेंबरच्या परिपत्रकानुसार, एनपीएची निश्चिती व गणनेसंबंधी बदललेल्या नियमांशी जुळवून घेताना झाली आहे. पतगुणवत्तेबाबत चिंताजनक स्थिती यातून निर्माण झाल्याचा निष्कर्ष काढता येणार नाही, अशी पुस्ती क्रिसिलने जोडली आहे.
पूर्वीच्या नियमांनुसार स्थिती कायम राहिल्यास, बँकेतर वित्तीय कंपन्यांचे गृह कर्जातील सकल एनपीएचे प्रमाण डिसेंबर २०२१ अखेर २.६ टक्क्यांच्या घरात दिसले असते. याचा अर्थ नवीन एनपीए नियम लागू झाल्यास एनपीएमध्ये ७० आधार बिंदू (०.७ टक्के) वाढ होईल, असा क्रिसिलचा निष्कर्ष आहे. क्रिसिलने या अभ्यासात, गृह वित्त उद्योगातील ९५ टक्के टक्के गंगाजळी ताब्यात असलेल्या ३५ गृह वित्त कंपन्यांना समाविष्ट केले आहे.
परवडणाऱ्या घरांच्या कर्जदारांची परवड
परवडणाऱ्या घरांसाठी कर्ज देणाऱ्या गृह वित्त कंपन्यांवर सुधारित नियमांमुळे एनपीएमध्ये सरासरी १.४० टक्के वाढीचा परिणाम दिसून आला आहे. मर्यादित आर्थिक लवचिकता आणि मिळकतीचा अस्थिर स्रोत व प्रवाह असणाऱ्या या कंपन्यांच्या कर्जदारांचे एकंदर प्रमाण पाहता, त्या घटकांकडून कर्ज फेडीत कूचराई व हप्ते थकण्याची शक्यता जास्त आहे, असे क्रिसिल रेटिंग्सचे वरिष्ठ संचालक आणि उपमुख्य अधिकारी कृष्णन सीतारामन यांनी सांगितले. या वर्गातील बहुतेक जण हे त्यांच्या संपूर्ण थकबाकीची एकाच वेळी परतफेड करू शकतील अशा आर्थिक स्थितीतही नसल्याने, या विभागातील कर्ज-थकीताची समस्या ही अधिक चिवटरूपात दिसून येईल, असाही त्यांचा कयास आहे.
