आर्थिक सुधारणांच्या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी होण्याच्या दृष्टीने सरकारने टाकलेल्या पावलांच्या जोरावर देशाचे पतमानांकन उंचावण्याची आशा सरकारने गुरुवारी व्यक्त केली. यासाठी फिचसारख्या आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन संस्थेबरोबर लगेचच चर्चा करीत केंद्र सरकारने गुंतवणूक दर्जासाठी आवश्यक असलेल्या पतमानांकन वाढविण्यासाठी तगादा लावला.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारचा पहिला पूर्ण अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी आर्थिक सुधारणांच्या अंमलबजावणीसाठी आग्रह धरणाऱ्या अनेक पतमानांकन संस्थांनी भारताच्या पतमानांकनाबाबत आशा उत्पन्न केली होती. मात्र मूडीज या अन्य एका आंतरराष्ट्रीय संस्थेने देशाचे पतमानांकन स्थिर ठेवण्याचा निर्णय बुधवारीच जारी केला. त्यानंतर केंद्र सरकारमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी गुरुवारी फिच या अन्य एका संस्थेच्या प्रतिनिधींची गुरुवारी भेट घेतली.या भेटीत आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या उतरत्या दरांबरोबरच सरकारद्वारे केलेल्या आर्थिक सुधारणांच्या उपायांचा दाखला पतमानांकन उंचावण्यासाठी निमित्त म्हणून देण्यात आला. नुकत्याच सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात तसे स्पष्ट दिशादर्शन असल्याचा दावा या वेळी करण्यात आला. यामुळे देशात आता गुंतवणूकपूरक व एकूणच विकासपूरक वातावरण असल्याचे म्हणणे मांडण्यात आले.वित्तीय उद्दिष्ट साध्य करण्याबरोबरच चालू खात्यावरील तूट नियंत्रणात राखण्याचे सरकारचे प्रयत्नही लक्षात घ्यावे, असे सरकारतर्फे सुचविण्यात आले. गेल्या काही महिन्यातील घसरती महागाईदेखील देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी सकारात्मक ठरत असल्याकडे या वेळी पतसंस्थेचे लक्ष वेधण्यात आले. असे असताना पतमानांकन संस्था निर्णय का घेत नाहीत, असा तक्रारीचा सूरही सरकारमधील उच्चपदस्थ सूत्रांनी व्यक्त केला.भारताला आठ-नऊ टक्के विकासदर गाठणे शक्य, पण..पीटीआय, वॉशिंग्टन : भारताला नजीकच्या कालावधीत ८ अथवा ९ टक्के विकास दर गाठता येऊ नये, असा कोणताही अडसर किंवा कारण दिसत नाही, असे प्रतिपादन आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ) ने गुरुवारी देशाच्या अर्थव्यवस्थेबद्दल मतप्रदर्शन करताना केले. भारताने आर्थिक सुधारणांची पूर्ण क्षमतेने अंमलबजावणी करणे गरजेचे असल्याचे प्रतिपादनही आंतरराष्ट्रीय वित्त पुरवठादार संस्थेने केली आहे. मध्यम कालावधीसाठी भारताच्या विकासाचा वेग ७ ते ७.२ टक्क्यांपर्यंत राहू शकेल, असाही दावा करण्यात आला आहे. संस्थेने बुधवारीच देशाच्या वाढत्या विकास दराबाबत साशंकता व्यक्त करीत ही वाढ सरकारच्या अंदाजापेक्षा कमी अधोरेखित केली होती.
