पाच वर्षांत चारपट विस्ताराचा ‘इंडिया रेटिंग्ज’चा अंदाज परवडणाऱ्या दरातील घरांची बाजारपेठ येत्या चार वर्षांमध्ये ६ लाख कोटी रुपयांची होईल, असा अंदाज इंडिया रेटिंग्जने व्यक्त केला आहे. परवडणाऱ्या दरातील गृहनिर्माण हे आगामी कालावधीत एकूणच स्थावर मालमत्ता क्षेत्रात सिंहाचा वाटा राखेल, असा विश्वासही व्यक्त करण्यात आला आहे. परडवणाऱ्या दरातील घरांसाठीची वित्तपुरवठा बाजारपेठ सध्या १.५ लाख कोटी रुपयांची आहे. १५ लाख रुपयांपर्यंतची गृहकर्जे या श्रेणीत मोडतात. परवडणाऱ्या दरातील घरनिर्मितीला केंद्र सरकारचे प्रोत्साहन असून या गटासाठी विविध योजनाही आहेत. सवलतीच्या दरात अर्थसाहाय्यदेखील या श्रेणीतील घरांसाठी विविध बँका, वित्तसंस्थांकडून उपलब्ध करून दिले जात आहे. इंडिया रेटिंग्जच्या अंदाजानुसार, परवडणाऱ्या दरातील घरांसाठीची वित्त बाजारपेठ हिस्सा २०२२ पर्यंत ३७ टक्के होणार आहे. २०२२ पर्यंत सर्वाना घरे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. सध्या १.५ लाख कोटी रुपये परवडणाऱ्या दरातील घरांसाठी असलेली वित्तीय बाजारपेठ २०२२ पर्यंत चारपटीने वाढेल, असेही इंडिया रेटिंग्जने म्हटले आहे. गेल्या दीड दशकामध्ये वाढलेल्या नागरीकरणामुळे परवडणाऱ्या दरातील घरांची आवश्यकता मोठय़ा प्रमाणात वाढली आहे. मध्यम तसेच अल्प उत्पन्न गटाकडून येत्या पाच वर्षांत २.५० कोटी घरांची गरज भासणार आहे. परवडणाऱ्या दरातील घरनिर्मिती क्षेत्रात २०२२ पर्यंत २०० कोटी रुपयांचा भांडवली ओघ येण्याची अपेक्षाही व्यक्त करण्यात आली आहे.
