मुंबई : कंपनी व्यवहार मंत्रालयाच्या याचिकेनंतर राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरणाने (एनसीएलटी) बुधवारी व्हिडीओकॉनच्या प्रवर्तकांची मालमत्ता व संपत्तीला गोठवण्याचे निर्देश दिले आहेत. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २२ सप्टेंबरला होणार आहे. एनसीएलटीच्या मुंबई खंडपीठाकडून कोणत्याही कंपनी वा आस्थापनेतील व्हिडीओकॉनच्या प्रवर्तकांच्या मालकीचा हिस्सा कोणालाही हस्तांतरित करण्यास मनाईचे आणि ते गोठवले जावेत, असे निर्देश सीडीएसएल आणि एनएसडीएल या दोन्ही डिपॉझिटरीजना दिले आहेत. शिवाय त्याचा तपशील कंपनी व्यवहार मंत्रालयाला सादर करण्यास सांगितले आहे. खंडपीठाने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाकडून व्हिडीओकॉनच्या प्रवर्तकांच्या सर्व मालमत्तेची माहिती मागवली आहे. जेणेकरून त्यांची सर्व संपत्ती आणि मालमत्ता ताब्यात घेता येईल. एनसीएलटीने मंगळवारी इंडियन बँक्स असोसिएशनला (आयबीए) त्यांचा बँक खात्यांचा तपशील, व्हिडीओकॉन प्रवर्तकांच्या मालकीचे लॉकर यांची माहिती घेऊन, ते तात्काळ प्रभावाने गोठवण्याचे आदेश दिले आहेत. दिवाळखोरी प्रक्रियेदरम्यान व्हिडीओकॉन प्रवर्तकांच्या सर्व स्थावर व जंगम मालमत्ता, ज्यात बँक खाती, लॉकर, डिमॅट खाती संयुक्तपणे ठेवलेल्या मालमत्तांचा समावेश करण्यात येणार आहे. जास्तीत जास्त वसुली करण्यासाठी ही पावले उचलण्यात आली आहेत. खंडपीठाने नमूद केल्याप्रमाणे, समूहातील प्रमुख कंपनी व्हिडीओकॉन इंडस्ट्रीजकडे २०१४ मध्ये १० हजार २८ कोटी रुपयांची गंगाजळी होती, जी आर्थिक वर्ष २०१९ मध्ये उणे २,९७२ कोटी रुपये झाली आहे. याच कालावधीत कंपनीवरील कर्जदायित्व २०,१४९ कोटी रुपयांवरून वाढून २८,५८६ कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे.
