जपान तसेच भारतीय कंपन्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या उद्योगक्षेत्रांना उपकारक ठरेल, अशा संयुक्त प्रयत्नांचा भाग म्हणून केवळ जपानी गुंतवणूकदारांना वाहिलेल्या औद्योगिक क्षेत्राचा विकास होऊ घातला आहे. ‘जपानी गुंतवणूक क्षेत्र’ म्हणून प्रस्तावित असलेल्या या औद्योगिक क्षेत्रासाठी राज्यातील ५०० एकर क्षेत्रफळाची जमीन समर्पित करण्यात येईल. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मंडळ (एमआयडीसी) आणि जपान परराष्ट्र व्यापार संघटना (जेट्रो) या संघटनांनी जपानी कंपन्यांकडून गुंतवणूक आकर्षित करणाऱ्या या संयुक्त उपक्रमाची मंगळवारी मुंबईत घोषणा केली आणि या संबंधीचा रीतसर सामंजस्य करारही उभयतांमध्ये करण्यात आला. या सामंजस्य करारावर राज्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि जेट्रोच्या वतीने जपानचे अर्थ, व्यापार व उद्योगमंत्री इशू सुगुवारा यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या. याप्रसंगी राज्याचे उद्योगमंत्री नारायण राणे, उद्योग राज्यमंत्री सचिन अहिर, एमआयडीसी वरिष्ठ अधिकारी तसेच जपानचे वाणिज्यदूत कियोशी आसाको आणि जेट्रोचे अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते. जपान आणि महाराष्ट्रात अधिकाधिक व्यापारी सहकार्याच्या दृष्टीने पडलेले हे महत्त्वाचे पाऊल आहे, असे याप्रसंगी बोलताना मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितले. दिल्ली-मुंबई औद्योगिक क्षेत्रानंतर, महाराष्ट्राच्या औद्योगिक उन्नतीच्या दृष्टीने प्रस्तावित जपानी गुंतवणूक क्षेत्र हे अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरेल. नोव्हेंबर २०१२ पर्यंत उपलब्ध माहितीनुसार मूळ जपानचे असलेले २७७ उद्योग महाराष्ट्रात कार्यरत आहेत. या सामंजस्य करारातून येत्या काळात या संख्येत मोठी वाढ होणे अपेक्षित आहे, असे चव्हाण यांनी सांगितले.
