बहुचर्चित आणि बहुप्रतिक्षित भारतीय आयुर्विमा महामंडळ अर्थात एलआयसीची प्रारंभिक समभाग विक्रीबाबतच्या तारखांची घोषणा (LIC IPO Opening Date) करण्यात आलीय. देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी असणाऱ्या एलआयसीच्या प्रारंभिक सार्वजनिक समभाग (आयपीओ) विक्री मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात सुरु होणार आहे. एलआयसीची आयपीओ विक्री ४ मे रोजी खुली होईल आणि ९ मे रोजी बंद होईल, असं उच्चपदस्थ सूत्रांनी सोमवारी सांगितलं. या आयपीओद्वारे सरकारी मालकीय आयुर्विमा कंपनीतील ३.५ टक्के हिस्सा सरकारकडून विकला जाईल आणि २१ हजार कोटी रुपये सरकारी तिजोरीत जमा होणे अपेक्षित आहे. एसआयसीचे मूल्यांकन सहा लाख कोटी रुपये करण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मेमध्ये विक्री बंधनकारक.केंद्र सरकारकडून सरलेल्या आर्थिक वर्षांत मार्च महिन्यात या महाकाय जीवन विमा कंपनीतील ५ टक्के हिस्सा म्हणजेच ३१.६ कोटी समभागांच्या सार्वजनिक विक्रीची योजना होती. मात्र रशिया- युक्रेन युद्ध भडक्यामुळे भांडवली बाजारांमध्ये निर्माण झालेल्या अस्थिरतेने मार्च महिन्यातील नियोजित एलआयसीची भागविक्री पुढे ढकलणे सरकारला भाग ठरले. सरकारकडून १३ फेब्रुवारीला भांडवली बाजार नियंत्रक ‘सेबी’कडे एलआयसीच्या या प्रस्तावित ‘आयपीओ’साठी मसुदा प्रस्ताव (डीआरएचपी) दाखल करण्यात आला होता. त्याची तीन महिन्यांची विहित मुदत संपण्याआधी म्हणजेच १२ मेपूर्वी ‘आयपीओ’ विक्री सुरु करणं बंधनकारक होतं. किंमत परवडेल अशी ठेवण्याचं आव्हानसध्या देशांतर्गत भांडवली बाजारात अस्थिरतेचे वातावरण कायम असून विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांकडून निधीचे अव्याहतपणे निर्गमन सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर एलआयसीचा ‘आयपीओ’ बाजारात दाखल करण्याच्या निर्णयाबाबत सरकारपुढे पुन्हा द्विधा स्थिती निर्माण झाल्याचे दिसून येत होतं. मात्र आता सरकारने या प्रकरणामध्ये एक पाऊल पुढे टाकत तारखांची घोषणा केलीय. आता एलआयसीच्या समभागाची किंमत सामान्य गुंतवणुकदारांना परवडेल अशा किमतीला निश्चित करावी लागणार आहे. असं झाल्यास भांडवली बाजारातील समभागांच्या सूचिबद्धतेतून गुंतवणूकदारांना त्याचा लाभ मिळू शकेल. काही तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार एलआयसीच्या प्रत्येक समभागाची किंमत ९५० ते १००० रुपयांपर्यंत असू शकते. एलआयसीचे मूल्य किती आहे?(एलआयसी) अंत:स्थापित मूल्य ५ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त (६६.८२ अब्ज डॉलर) राहण्याची शक्यता आहे. तसेच ही देशातील आतापर्यंतची सर्वात मोठी प्रारंभिक समभाग विक्री (आयपीओ) ठरेल, अशी माहिती सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभाग अर्थात ‘दीपम’चे सचिव तुहिन कांता पांडे यांनी नुकतीच दिली आहे. एलआयसीच्या बाबतीत अंत:स्थापित मूल्यावरून कंपनीच्या भागविक्रीचे आकारमान निश्चित केले जाणार आहे. गेल्या काही दिवसांपासून एलआयसीच्या अंत:स्थापित मूल्याबाबत विविध अनुमान लावले जात होते. ते ५३ अब्ज डॉलर ते १५० अब्ज डॉलपर्यंत असेल असा कयास व्यक्त करण्यात आले आहेत. आता मात्र सरकारी पातळीवरून अधिकृतरित्या अंत:स्थापित मूल्य ५ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असेल अधिकृतरीत्या सांगण्यात आले आहे. डोळे विस्फारणारा अवाढव्य आकार!एलआयसी देशातील सर्वात मोठी आयुर्विमा कंपनी असून कंपनीची एकूण मालमत्ता ४६३ अब्ज अमेरिकी डॉलर म्हणजेच भारतीय रुपयात ३४.२ लाख कोटी रुपये आहे. जगातील बहुतांश देशांच्या अर्थव्यवस्थांच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनापेक्षा (जीडीपी) एलआयसीची मालमत्ता अधिक आहे. नक्त हप्ते उत्पन्नांच्या (जीडब्ल्यूपी) प्रमाणात एलआयसी जगातील पाचवी मोठी आयुर्विमा कंपनी ठरते. तर सर्वाधिक मालमत्ता असणाऱ्या कंपन्यांमध्ये एलआयसी जगात दहाव्या क्रमांकावर आहे. म्युच्युअल फंड घराण्यांकडील ३१.४ लाख कोटी रुपये (३१ मार्च २०२१) असलेल्या एकूण व्यवस्थापानाखालील मालमत्तेपेक्षा एलआयसीची मालमता १.१ पटीने अधिक आहे. भारतातील दुसरी मोठी आयुर्विमा कंपनी असलेल्या एसबीआय लाइफपेक्षा एलआयसीची मालमत्ता तब्बल १६.३ पटीने अधिक आहे. देशातील सर्वात मोठा भांडवली बाजार अर्थात राष्ट्रीय शेअर बाजारातील एकूण बाजार भांडवलाच्या ४ टक्के हिश्शावर एकट्या एलआयसीची मालकी आहे. तसेच एलआयसी देशातील सर्वात मोठी मालमत्ता व्यवस्थापन करणारी कंपनी असून तिच्याकडून ३६.७ लाख कोटी रुपयांची गंगाजळी व्यवस्थापित केली जाते, जी देशाच्या आर्थिक वर्ष २०२१ मधील जीडीपीच्या १८ टक्के इतकी आहे.कंपनी गेल्या ६५ वर्षांहून अधिक काळ आयुर्विमा क्षेत्रात कार्यरत असून वर्ष २०२१ मध्ये नक्त हप्ते उत्पन्नाच्या (जीडब्लूपी) बाबतीत तिने ६४.१ टक्के बाजार हिस्सा व्यापला आहे. सरकारचे लक्ष्य ६५ ते ९० हजार कोटींचे..तज्ज्ञांच्या मते, एलआयसीचे मूल्यांकन हे अंत:स्थापित मूल्याच्या चार पटीने अधिक राहण्याची शक्यता आहे. सरकारला एलआयसीच्या भागविक्रीतून साधारण ९० हजार कोटी रुपयांचा (१२ अब्ज डॉलर) निधी मिळण्याची आशा आहे. केंद्र सरकार आयपीओच्या माध्यमातून एलआयसीमधील ५ ते ७ टक्के हिस्सेदारी विकण्याची शक्यता आहे. यावरून एलआयसीच्या आयपीओचे आकारमानाचा अंदाज बांधता येऊ शकतो. भांडवली बाजार तज्ज्ञांच्यामते, एलआयसीच्या भागविक्रीच्या माध्यमातून केंद्र सरकार ६५ हजार कोटी ते ९० हजार कोटींचे बाजारभांडवल उभे करण्याची शक्यता आहे. मात्र एलआयसीच्या आयपीओचे बाजारमूल्य निश्चित करताना केंद्र सरकारला सामान्य गुंतवणूकदारांच्या हिताचा देखील विचार करावा लागणार आहे. कारण गेल्या वर्षी भांडवली बाजारातील आणखी मोठा आयपीओ ठरलेल्या पेटीएमच्या आयपीओने सामान्य गुंतवणूकदारांची निराशा केली आहे. एलआयसीच्या पॉलिसीधारकांना किती सवलत?एलआयसी ‘आयपीओ’मध्ये पहिल्यांदाच ‘पॉलिसीधारक’ ही राखीव वर्गवारी ठेवून, सरकारने एक उमदा पायंडा घालून दिला आहे. पॉलिसीधारकांसह वैयक्तिक गुंतवणूकदारांसाठी देखील खास सवलतीत समभागही दिले जाऊ शकतील. यामुळे एकंदर गुंतवणूकदार या ‘आयपीओ’मध्ये बहुसंख्येने भाग घेण्याची शक्यता आहे. आयपीओमध्ये, पॉलिसीधारकांसाठी एकूण समभागाच्या १० टक्के समभाग राखीव ठेवले जाण्याची शक्यता असून एलआयसीकडून निश्चित करण्यात येणाऱ्या आयपीओच्या किमतीवर ५ टक्के सवलत दिली जाण्याची शक्यता आहे. यामुळे एलआयसीच्या देशातील कोट्यवधी पॉलिसीधारकांना स्वस्तात समभाग मिळण्याची मोठी संधी आहे. याचबरोबर कर्मचाऱ्यांसाठीही एक भाग राखीव ठेवला जाण्याची शक्यता आहे.
