जरी आजही अनेक विमा कंपन्या तोटय़ात चालत असल्या, तरी या उद्योगात गुंतवणुकीला वानवा नसून, अनेक गुंतवणूकदारांना हे क्षेत्र आकर्षित करीत आहे, असे प्रतिपादन विमा नियमन व विकास प्राधिकरण (आयआरडीए)चे अध्यक्ष टी. एस. विजयन यांनी केले. ज्या गतीने विकास होत आहे, त्या तुलनेत विमा क्षेत्राला प्रशिक्षित मनुष्यबळाचा प्रचंड तुटवडा जाणवत असल्याचे मात्र त्यांनी मान्य केले. विमा क्षेत्रात थेट विदेशी गुंतवणुकीच्या मर्यादेत झालेल्या वाढीच्या पाश्र्वभूमीवर विजयन यांनी हे वक्तव्य केले. ‘‘विदेशी गुंतवणुकीचे प्रमाण ठरविणे हे सरकारचे काम असून, आमचे काम हे नियमपालन होऊन कंपन्यांचे कामकाज चालले आहे काय, हे पाहणे आहे,’’ असे त्यांनी उद्गार काढले. इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ रिस्क मॅनेजमेंट या संस्थेने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमाच्या वेळी ते बोलत होते. भारतीय आयुर्विमा महामंडळ अर्थात एलआयसीचे उदाहरण देताना, सरकारने १९५६ साली अवघे पाच कोटी रुपये गुंतवून ही कंपनी सुरू केली होती, असे विजयन यांनी सांगितले. विदेशातून होणारी गुंतवणूक ही २६ टक्के असावी की ४९ टक्के वा त्याहून अधिक यावर निरंतर चर्चा सुरूच आहे. परंतु गुंतविल्या जाणाऱ्या भांडवलाचा उद्देश काय, हा या संबंधाने मूळ प्रश्न आहे, असे नमूद करीत आजच्या घडीला भांडवलापेक्षा व्यावसायिकता, कौशल्याधारित मनुष्यबळ अशा या क्षेत्राच्या वाढीसाठी आवश्यक प्रमुख गरजा असल्याचे त्यांनी सांगितले. अलीकडेच सुरू झालेल्या ‘जन-धन योजने’बद्दल विजयन यांनी कौतुकोद्गार काढले. ‘बँक खात्यासह योजनेत प्रदान केले जाणारे विम्याचे संरक्षण हे या योजनेचे सर्वात लोकप्रिय अंग ठरले आहे’, असे ते म्हणाले.
