‘ओपेक प्लस’पुढे भारताची आग्रही भूमिका साथीच्या तडाख्यातून जग सावरत असताना, या नाजूक वळणावर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खनिज तेलाच्या किमतीतील भडक्याची जागतिक अर्थव्यवस्थेला फेरउभारीच्या प्रयत्नांना मोठा फटका बसत असून, यावर उपाय म्हणून किमतीला किमान स्थिरता प्रदान करणाऱ्या दीर्घ मुदतीच्या पुरवठा कराराची कल्पना भारताकडून बुधवारी मांडण्यात आली. येथे आयोजित ‘इंडिया एनर्जी फोरम’च्या व्यासपीठावरून बोलताना पेट्रोलियममंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी तेल निर्यातदारांच्या भूमिकेवरही टीका केली. खनिज तेलाची एकंदर मागणी आणि तेल निर्यातदार राष्ट्रांची संघटना ‘ओपेक प्लस’कडून होणारा पुरवठा यातील वाढत्या दरीने जर किमती वाढत चालल्या असतील, तर अशा प्रसंगी उत्पादनात वाढ करणे हाच उपाय ठरतो, असे ते म्हणाले. अर्थव्यवस्थेने करोनापूर्व पातळीवर सुदृढता मिळवायची झाल्यास, खात्रीशीर, स्थिर, किफायतशीर किमती असणे ही संपूर्ण जगाचीच हाक आहे, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली. नैसर्गिक वायूचे व्यवहार जसे २५ वर्षे मुदतीच्या करारानुरूप आणि विशिष्ट मानदंड किमतीला होतात, त्याच धर्तीवर खनिज तेलाचे व्यवहार काही ठोस किंमत मानदंडाच्या आधारे दीर्घावधीच्या करारातून व्हायला हवेत, अशी त्यांनी भूमिका मांडली. ‘ओपेक प्लस’ने ग्राहक देशांच्या या अपेक्षांची बूज राखलीच पाहिजे, असेही ते म्हणाले.
