देशातील एकूण सार्वजनिक क्षेत्रातील गुंतवणुकीमध्ये महाराष्ट्राचा हिस्सा २० टक्के असून अन्य राज्यांच्या तुलनेत हे राज्य अग्रेसर असल्याचा अहवाल ‘असोचेम’ या उद्योग संघटनेने जारी केले आहे. या अहवालानुसार २००९ ते २०१३ दरम्यान महाराष्ट्राने सर्व राज्यांमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमातील (पीएसयू) गुंतवणुकीची सर्वोच्च रक्कम आकर्षति केली. एकटय़ा महाराष्ट्राने एकूण ठोस गुंतवणुकीच्या २०% रक्कम संपादित केली आहे. पाठोपाठ आंध्रप्रदेश (८.४%), तामिळनाडू (८.१%), ओडिशा (६.७%) आणि उत्तर प्रदेश (६.२%) ही राज्ये आहेत.गुजरात, कर्नाटक आणि हरयाणा ही राज्ये एकूण ठोस गुंतवणुकीच्या अनुक्रमे २.८, २.५ व ०.०८ टक्के रक्कम आकर्षति करत याबाबतच्या यादीत तळाला आहेत.अहवालाचे अनुषंगाने महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले की, पुन्हा एकदा महाराष्ट्राने देशाचे नेतृत्व केले आहे. राज्य हे केवळ खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणूक आणि नोकऱ्यांच्या निर्मितीमध्ये आघाडीवर नाही तर सार्वजनिक क्षेत्रातील गुंतवणुकीमध्ये देखील महाराष्ट्र सर्व राज्यांच्या पुढे आहे, हे हा अहवाल सांगतो.महाराष्ट्राने अलिकडेच जाहीर केलेल्या ’औद्योगिक धोरण २०१३’नुसार उद्योग वाढ आणि नोकरीच्या संधी उपलब्धतेसाठी ३.२१ लाख कोटी रुपये समíपत भांडवल गुंतविणाऱ्या ४०३ महा प्रकल्पांना परवानगी दिली आहे. यातील किमान ११४ प्रकल्प उत्पादन स्थितीत आहेत. राज्याने नुकताच वाहन क्षेत्रातील मोठा करार पार पाडला आहे. काही निरिक्षणे :मनुष्यबळ विकास विभागातील ९२ टक्के व्यक्तींना कर्मचाऱ्यांच्या अनुपस्थितीमागे ९२ टक्के मूळ कारण हे पाणी हेच असते.८८ ते ९० टक्क्यांपर्यंत कंपन्यांमधील प्रशासन विभागामार्फतच पाण्याच्या सोयी-सुविधांबाबत निर्णय घेतले जातात.७५ टक्के कंपन्या वर्षांतून एकदा त्यांचे जलशुद्धीकरण यंत्रे शुद्ध करतात.६५ टक्के कंपन्या कर्मचाऱ्यांना जलशुद्धीकरण यंत्रांमार्फत तर ३५ टक्के कंपन्या बाटल्या, जारद्वारे पाणी पुरवितात.
