बड्या ८० बुडीत कर्ज खात्यांच्या हस्तांतरणाद्वारे पुढील महिन्यांपासून कार्यान्वयन सुरू होणे अपेक्षित असलेल्या ‘राष्ट्रीय मालमत्ता पुनर्रचना कंपनी लिमिटेड (एनएआरसीएल)’ अर्थात ‘बॅड बँक’ म्हणून संबोधल्या जाणाऱ्या प्रस्तावित संस्थेकडे वसुली रखडलेल्या बँकांची ८० बडी बुडीत कर्ज खाती हस्तांतरित केली जाण्याची शक्यता आहे. चालू वर्षात फेब्रुवारीत मांडलेल्या अर्थसंकल्पातून अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देशातील बँकिंग प्रणालीवरील बुडीत कर्जाच्या समस्येचा भार हलका करण्यासाठी, त्या कर्ज खात्यांचा भार वाहणारी स्वतंत्र वित्तीय संस्था म्हणून ‘एनएआरसीएल’च्या स्थापनेचे सूतोवाच केले होते. अर्थसंकल्पीय भाषणात सीतारामन यांनी या संस्थेसाठी ‘बॅड बँक’ असे संबोधन वापरात आणले होते. या प्रस्तावित बॅड बँकेकडे पहिल्या टप्प्यात, ५०० कोटी रुपये अथवा अधिक रकमेच्या बुडीत कर्जाची ७० ते ८० खाती वर्ग केली जातील, या संबंधाने बँकांकडून तयारी सुरू झाली असल्याचे माहीतगार सूत्रांनी स्पष्ट केले. यातून सध्या बँकांच्या खतावण्यांमध्ये अनिष्पादित कर्ज मालमत्ता (एनपीए) म्हणून दिसून येणारा तब्बल दोन लाख कोटी रुपयांचा भार हलका होऊ शकेल, असेही त्यांनी सुचविले. भारताच्या बँकिंग उद्योगाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या भारतीय बँक महासंघाने (आयबीए) पुढे आणलेल्या मूळ प्रस्तावाला मूर्तरूप म्हणून अस्तित्वात येत असलेली बॅड बँक ही या बुडीत कर्जाच्या हस्तांतरणाच्या मोबदल्यात बँकांना मंजूर झालेल्या मूळ कर्ज रकमेच्या १५ टक्क््यांपर्यंत रोख भरपाई देईल आणि उर्वरित ८५ टक्के रकमेबाबत सरकारची हमी असलेले रोखे दिले जातील. एका मर्यादेपलीकडे जर बँकेला तोटा होत असेल, तर सरकारच हमी असलेले हे रोखे वठवण्याची बँकांना मुभा असेल. रिझर्व्ह बँकेने दिलेल्या स्पष्टीकरणानुसार, ‘फसवणूक (फ्रॉड)’ म्हणून वर्गीकृत केली गेलेली थकीत कर्जे ही एनएआरसीएलला विकता येणार नाहीत. रिझर्व्ह बँकेच्या वार्षिक अहवालानुसार, मार्च २०२० पर्यंत वेगवेगळ्या बँकांनी ‘फ्रॉड’ म्हणून वर्गीकृत केलेली १.९ लाख कोटी रुपयांची कर्जे थकीत आहेत. रिझर्व्ह बँकेने गेल्या महिन्यांत बॅड बँकेचे कार्यान्वयन सुकर करण्यासाठी उच्चस्तरीय समितीची स्थापना केली आहे.
