ऑक्टोबरच्या सुरुवातीपर्यंत १.१ लाख कोटी रुपये निधीचे व्यवस्थापन आणि एक कोटी सदस्यसंख्या असलेल्या राष्ट्रीय निवृत्ती योजना (एनपीएस)मधील समभागनिगडित गुंतवणूक रक्कम लवकरच २०,००० कोटी रुपयांची होईल, असा विश्वास निवृत्त निधी नियामक आणि विकास प्राधिकरणाचे (प्राडा)चे अध्यक्ष हेमंत काँट्रॅक्टर यांनी दिली. ‘मॉर्निग स्टार’च्या वतीने आयोजित फंड परिषदेच्या दुसऱ्या दिवशीच्या उपस्थितीदरम्यान ते प्रसार माध्यमांशी बोलत होते. ‘एनपीएस’मधील समभागनिगडित रक्कम सध्या ११,००० कोटी रुपयांची असून या गुंतवणूक पर्यायासाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांना असलेली १५ टक्के मर्यादा ५० टक्क्यांपर्यंत विस्तारली गेल्यास २०,००० कोटी रुपयांचे ध्येय गाठता येईल, असे ते म्हणाले. ‘एनपीएस’ला गुंतवणूकदारांचा प्रतिसाद कमी असला तरी त्यात १०० टक्के पारदर्शकता आणि गुंतवणुकीसाठी येणारा सर्वात कमी खर्च ही त्याची वैशिष्टय़े असल्याचेही ते म्हणाले. सध्या या योजनेकडे असंघटित क्षेत्रातील गुंतवणूकदारच अधिक आकर्षित होत असून त्यातील खासगी व दारिद्रय़रेषेवरील व्यक्तींची, खासगी क्षेत्राची गुंतवणूक अधिक वाढणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. भारतातील विमा उद्योगातील १७ टक्क्यांहून अधिक रक्कम ‘३.४० लाख रुपये) ही निवृत्त निधीनिगडित विमा योजनांमध्ये आहे. देशातील ४२ फंड घराण्यांपैकी अवघ्या तीन फंड कंपन्यांकडे निवृत्त निधी योजना आहेत. निवृत्त निधीच्या प्रसाराकरिता या योजनेला पूर्ण कर सवलत देण्याचे सुतोवाच केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री जयंत सिन्हा यांनी मंगळवारी ‘मॉर्निग स्टार’च्याच व्यासपीठावरून केले होते. सर्वच निवृत्त निधीचे नियमन ‘प्राडा’कडे येणार : काँट्रॅक्टर सर्वच प्रकारच्या निवृत्त निधी योजना तसेच या क्षेत्राचे संपूर्ण नियंत्रण आपल्या अखत्यारीत येण्याबाबत केंद्रीय अर्थ खात्याशी चर्चा सुरू असल्याचे ‘पीएफआरडीए’चे अध्यक्ष काँट्रॅक्टर यांनी सांगितले. म्युच्युअल फंड कंपन्यांकडून राबविले जाणाऱ्या निवृत्त निधी योजनांवर सध्या भांडवली बाजार नियामक सेबीचे तर विमा कंपन्यांच्या निवृत्त निधी उत्पादनांवर ‘आयआरडीएआय’चे नियंत्रण आहे. सेबीने १४ आयुर्विमा कंपन्यांवर यूलिपवरील र्निबध लादल्यानंतर त्याकडे दुर्लक्ष करण्यास तत्कालिन इर्डाने विमा कंपन्यांना सांगितल्यानंतर २०१० पासून नियामकातील वाद सुरू झाला होता.
