देशातील सर्वात मोठी तेल व वायू उत्पादक कंपनी असलेल्या ओएनजीसीतील हिस्साविक्री प्रक्रिया रखडली असतानाच ऑईल इंडिया, गेलसारख्या कंपनीत भांडवली बाजारातील स्थिती सुधारताच निर्गुतवणूक करण्याचे सूतोवाच सरकारने केले आहे.सरकारने जाहीर केलेल्या कोल इंडियातील हिस्साविक्रीवरून कामगारांनी बुधवारनंतर एका दिवसात संप मागे घेतला आहे, तर भांडवली बाजारातील पूरक वातावरणाअभावी ओएनजीतील ५ टक्के हिस्साविक्रीही थंडावली आहे.केंद्रीय तेल व नैसर्गिक वायुमंत्री धर्मेद्र प्रधान यांनी निवडक सरकारी तेल कंपन्यांच्या निर्गुतवणुकीबाबत गुरुवारी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्याबरोबर चर्चा केली. या वेळी या प्रक्रियेचा मार्ग खुला असल्याचे स्पष्टीकरण त्यांनी प्रसारमाध्यमांना दिले.ओएनजीसीतील हिस्साविक्रीसह १८ हजार कोटी रुपये उभे राहण्याची सरकारला आशा आहे. मात्र सध्याचा बाजार पाहता १५ हजार कोटी रुपयेच मिळण्याचा अंदाज आहे. समभाग किंमत कमी असताना निर्गुतवणूक प्रक्रिया राबविण्यास संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारमधील तत्कालीन तेलमंत्री वीरप्पा मोईली यांनीही विरोध दर्शविला होता. तूर्त जागतिक पातळीवरील कच्च्या तेलाच्या अस्थिर दरांमुळे स्थानिक तेल कंपन्यांचा अनुदान भार वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.याबाबतही प्रधान यांनी सांगितले की, अनुदान वाटप तिढा सोडविण्याबाबत केंद्रीय अर्थमंत्र्यांशी चर्चा सुरू असून नव्या प्रारूपाबद्दल सरकार विचार करीत आहे. यातून मार्ग निघताच निर्गुतवणूक विभाग ओएनजीसीतील सरकारी भागविक्री प्रक्रियेबाबत निर्णय घेईल. कंपनीत सध्या सरकारचा ६८.९४ टक्के हिस्सा आहे.
