भारतात दागिन्यांची ७० टक्के खरेदी ही ग्रामीण भागातील म्हणजे प्राप्तिकराच्या जाळ्यातून मुक्त असलेल्या ग्राहकांकडून केली जाते, पॅनकार्ड नाही म्हणून त्यांच्या दागिन्यांच्या खरेदीलाच बंदी आणणे अन्यायकारक आणि आधीच संकटग्रस्त असलेल्या सोने आभूषण उद्योगाला मारक ठरेल, असे अखिल भारतीय रत्न व आभूषण व्यापार महासंघ (जीजेएफ)चे माजी अध्यक्ष आणि विद्यमान ज्येष्ठ संचालक अशोक मिनावाला यांनी केले. यंदाच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी एक लाख रुपये व त्यापेक्षा जास्त खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांचा ‘पॅन’चा तपशील सादर करणे बंधनकारक करणाऱ्या प्रस्तावित तरतुदीच्या विरोधात ‘जीजेएफ’कडून येथे पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले. ही तरतूद अव्यवहार्य असून, ती जसे अपेक्षिले जात आहे तसे काळ्या पैशाच्या निर्मितीला लगाम घालू शकणार नाही, उलट सध्या सनदशीर मार्गाने सुरू असलेल्या संघटित सराफ व्यवसायाला संकटात लोटून, कोणतेही नियमन, कायद्याचे बंधन न पाळणाऱ्या असंघटित उद्योगाची भरभराट करणारे ठरेल, असे मिनावाला यांनी सांगितले. देशात सध्या सोने-चांदीच्या नाणी व पदकांच्या दोन लाखांच्या विक्रीवर, तर दागिन्यांच्या पाच लाख रुपयांच्या खरेदीवर उगमस्थानी करवसुलीचा नियम लागू आहे. या शिवाय एक लाख रुपयांच्या खरेदीवर ‘पॅन’च्या सक्तीचा नवीन प्रस्ताव अनावश्यक आणि सराफ उद्योगाकडे शंकेच्या नजरेने पाहण्यासारखे आहे, असे त्यांनी सांगितले. ज्या उद्योगातील ८० टक्क्य़ांहून अधिक मूल्य हे सोने व चांदीचे कच्चे घटक आहेत आणि तेथे उगमस्थानी करवसुली केली जात असताना, १५ ते २० दागिन्यांच्या मूल्यवर्धनादरम्यान करांची चोरी केली जात असल्याचा संशय घेतला जाणे दुर्दैवी असल्याचे त्यांनी सांगितले. देशात गेल्या वर्षांपर्यंत केवळ १४ कोटी पॅनकार्ड वितरित झाली असून, लोकसंख्येच्या ८९ टक्के हिश्शाकडे पॅनकार्ड नाही, या वस्तुस्थितीकडेही अर्थमंत्र्यांची येत्या आठवडय़ात भेट घेऊन लक्ष वेधले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
