मुंबई: ‘महावितरण’ने १ मार्च २०२२ रोजी विजेचे अनुदान स्थगित करण्याच्या काढलेल्या परिपत्रकास महाराष्ट्र चेंबरने तीव्र विरोध दर्शविला असून, परिपत्रक रद्द न झाल्यास औद्योगिक क्षेत्रात मोठा असंतोष निर्माण होईल, अशा इशारा दिला आहे. राज्य सरकारच्या ऊर्जा विभागाने काढलेल्या परिपत्रकात विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, वस्त्रोद्योग, यंत्रमाग उद्योग तसेच डी आणि डी प्लस झोनमध्ये असलेल्या उद्योगांचे अनुदान स्थगित करण्यात आल्याचे म्हटले आहे. हे परिपत्रक रद्द करण्याची मागणी महाराष्ट्र चेंबरचे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे. इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात वीज महाग असून त्याचा परिणाम इतर राज्याच्या उद्योगांशी स्पर्धा करताना अडचणीचा ठरतो. करोनाच्या आघातातून उद्योग सावरण्याचा प्रयत्न करत असताना अशा प्रकारचे परिपत्रक म्हणजे राज्यातील उद्योग बंद करणे वा शेजारील राज्यात स्थलांतरित करण्यास भाग पाडण्यासारखे आहे, असे मत गांधी यांनी मांडले.
