१.४० कोटी ठेवीदारांना लाभ

राज्यातील नागरी, ग्रामीण बिगरशेती, महिला व पगारदार सहकारी पतसंस्था तसेच मल्टिस्टेट पतसंस्थांतील एक लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींना आता सरकारचे संरक्षण मिळणार आहे. पंडित दीनदयाळ उपाध्याय पतसंस्था ठेव संरक्षण योजनेच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या या योजनेमुळे विविध पतसंस्थांमधील ५३ हजार कोटींच्या ठेवींना संरक्षण मिळणार असून त्याचा लाभ एक कोटी ४० लाख ठेवीदारांना होणार आहे. येत्या २५ सप्टेंबरला लोणावळा येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते या योजनेचा शुभारंभ होणार असल्याची माहिती सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी बुधवारी दिली.

महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ आणि राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशन यांच्या संयुक्त बैठकीनंतर देशमुख यांनी ही माहिती दिली.

सहकारी पतसंस्थांच्या ठेवींना संरक्षण मिळावे ही अनेक वर्षांपासून पतसंस्थांकडून मागणी होती. त्यामुळे पंडित दीनदयाळ उपाध्याय पतसंस्था ठेव संरक्षण योजना सुरू करण्यात येत आहे. या योजनेमुळे राज्यातील आठ हजार ४२१ पतसंस्थांच्या ५३ हजार कोटी रुपयांच्या ठेवींना संरक्षण मिळणार आहे. महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ व महाराष्ट्र राज्य पतसंस्था महासंघ अशा दोन्ही संस्थांच्या संयुक्त प्रयत्नांतून पतसंस्थांच्या ठेवींना संरक्षण देण्यात येणार आहे. नियमानुसार पतसंस्थांना त्याच्याकडे जमा ठेवीच्या २५ ते ३० टक्के निधी हा तरलता निधी (लिक्विडेटी) म्हणून बँकेत ठेवावा लागतो. तसेच सहकार विकास महामंडळातही ०.०१ टक्के गुंतवणूक करावी लागते. या योजनेनुसार पतसंस्थेचा तरलता निधी ज्या बँकेत असेल ती बँक, राज्य सहकार विकास महामंडळ आणि सबंधित पतसंस्था यांच्यात सामंजस्य करार होणार असून कोणत्याही पतसंस्थेस परस्पर हा निधी काढून घेता येणार नाही. एखादी पतसंस्था आर्थिक अडचणीत आल्यास हा निधी ठेवीदारांना दिला जाईल. त्यामुळे ठेवीदारांच्या ठेवी सुरक्षित राहतील अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था महासंघाचे अध्यक्ष ओमप्रकाश कोयटे यांनी दिली. अहमदनगर जिल्हा पतसंस्था फेडरेशनने स्थैर्य निधीच्या माध्यमातून गेल्या दोन वर्षांपासून राबविलेल्या या योजनेस चांगला प्रतिसाद मिळत असून आता राज्य सरकारनेच ही योजना सर्वासाठी लागू करण्याचा निर्णय घेतल्याचेही त्यांनी सांगितले.