पतविषयक निर्णयाच्या माध्यमातून धक्कातंत्र अवलंबण्याचे धोरण रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्‍‌र्हनर डॉ. रघुराम राजन यांनी पुन्हा एकदा कायम ठेवले. रेपो अथवा रिव्हर्स रेपोसारख्या दरांमध्ये पारंपरिकरीत्या बदल न करता गव्‍‌र्हनरांनी ‘एसएलआर’ला हात लावत त्यात अध्र्या टक्क्याची कपात केली. सरकारी रोख्यांमध्ये व्यापारी बँकांची यामार्फत होणारी गुंतवणूक मर्यादा कमी होणार असून, त्यामुळे बँकिंग व्यवस्थेतील ४० हजार कोटी रुपये मोकळे होणार आहेत. कर्जासाठी सध्या मोठी मागणी नसताना गृह आदी कर्ज व्याजदर कमी होणार नसले, तरी उलट ठेवीदारांना आकर्षक व्याजदर उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे.भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेचे दुसरे मध्य मासिक पतधोरण मंगळवारी जाहीर झाले. वाढती महागाई व घसरता विकास दर याचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न म्हणून कोणतीही व्याज दरवाढ करण्यात आली नाही, असे गव्हर्नरांनी स्पष्ट केले आहे. नवनियुक्त केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भेटीनंतर गव्हर्नरांनी, महागाई नियंत्रण व विकासाला प्रोत्साहन या प्रमुख बाबी असल्याचे सांगितले होते. सलग दुसऱ्यांदा राजन यांनी पतधोरण स्थिर ठेवले आहे. नऊ महिन्यांपूर्वी गव्‍‌र्हनरपदाची सूत्रे हाती घेतल्यापासून त्यांनी पाच महिन्यांत, तीन टप्प्यात पाऊण टक्क्याची दरवाढ यापूर्वी केली आहे. यामुळे रेपो दर ८, रिव्हर्स रेपो ७ व सीआरआर (रोख राखीव प्रमाण) ४ टक्के असे स्थिर आहे. वाणिज्य बँकांमार्फत सरकारी रोख्यांमध्ये होणारी गुंतवणूक अर्थात वैधानिक तरलता प्रमाण- ‘एसएलआर’चा दर अध्र्या टक्क्याने कमी करत २२.५ टक्के केला आहे. यामुळे बँकांकडील ४० हजार कोटी रुपये उपलब्ध होणार असून, त्याची अंमलबजावणी १४ जूनपासून होणार आहे.बँकांना तूर्त रोकड टंचाईचा फार मोठा सामना करावा लागत नाही. अशा स्थितीत उपलब्ध होणाऱ्या या निधीचा उपयोग बँका त्यांचे ठेवींवरील व्याजदर वाढविण्यासाठी करू शकतील. अद्याप बँकांनी याबाबतचा निर्णय लागू केला नसला, तरी त्याचे संकेत मात्र दिले आहेत. गेल्या काही महिन्यांतील गुंतवणुकीचा ओघ आक्रसला असल्याने रिझव्‍‌र्ह बँकेने हा निर्णय घेतला असल्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.कमी मान्सूनची भीतीपतधोरणात डॉ. राजन यांनी कमी मान्सून महागाईसह विकासावर परिणामकारक ठरू शकतो, अशी भीती व्यक्त केली आहे. चालू आर्थिक वर्षांत विकास दर ५ ते ६ टक्क्यांदरम्यान असेल, असेही गव्हर्नरांनी म्हटले आहे. सोमवारीच देशातील प्रमुख आठ उद्योगांची वाढ एप्रिलमध्ये ४.२ टक्के राहिल्याची आकडेवारीही जाहीर झाली आहे. मेमधील वाहन विक्रीही वाढली आहे. मार्च २०१४मध्ये संपलेल्या गेल्या आर्थिक वर्षांत विकास दर किरकोळ ४.७ टक्क्यांपर्यंतच सुधारला आहे. सलग दुसऱ्या आर्थिक वर्षांत विकास दर ५ टक्क्यांच्या आत राहिला आहे. नव्या सरकारची स्तुतीयंदाच्या निवडणुकीत मोदी सरकारला मिळालेला निर्णायक कौल हा अर्थव्यवस्था रुळावर उपकारक ठरेल, अशा शब्दांत रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्‍‌र्हनर डॉ. रघुराम राजन यांनी स्तुती केली आहे. डॉ. राजन यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांची त्यांनी या पदाचा कार्यभार स्वीकारताच, तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची पतधोरणाच्या एक दिवस आधीच नवी दिल्लीत भेट घेतली होती. केंद्रात स्थिर सरकार आले तरच अर्थव्यवस्थेला गती देऊ शकेल, अशी प्रतिक्रिया राजन यांनी निवडणुकीपूर्वीच दिली होती. तथापि निवडणुकांमध्ये भाजपच्या संभाव्य विजयानंतर, रिझव्‍‌र्ह बँकेतील राजन यांच्या भवितव्याबाबतही चर्चा सुरू झाली होती.व्याजदर कपात शक्यमहागाई नियंत्रणावर लक्ष केंद्रित करीत अधिक विकासाबद्दल आशा ठेवत आगामी कालावधीत व्याजदर कपात होऊ शकते, असे संकेत डॉ. राजन यांनी दिले. अन्नधान्य आणि इंधन दरांसह किरकोळ महागाई निर्देशांक सप्टेंबर २०१३ पासून सावरला असला तरी अद्यापही तो वरच्या पातळीवरच असल्याचे मत रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्यक्त केले आहे. यंदाच्या एप्रिलअखेर ८.५९ टक्के राहिलेला हा निर्देशांक जानेवारी २०१५ पर्यंत ८ टक्क्यांपर्यंत तर त्या पुढील वर्षांत तो ६ टक्क्यांपर्यंत आणण्याचे आपले लक्ष्य असल्याचेही राजन म्हणाले.निर्णय अपेक्षितच - चिदम्बरमरिझव्र्ह बँकेचे यंदाचे पतधोरण हे पूर्णत: अपेक्षांच्या आधारावरच उतरले आहे, असे माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी म्हटले आहे. सरकारच्या वित्तीय बाजू लक्षात घेऊन आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पासाठी थांबण्याची रिझव्‍‌र्ह बँकेची क्रिया नैसर्गिकच आहे, असेही ते म्हणाले. सरकार आता वित्तीय तुटीवर नियंत्रण कसे राखते हे पाहावे लागेल, असेही त्यांनी सांगितले.प्रतीक्षा हवीच सी. रंगराजनअपेक्षेप्रमाणे यंदाच्या व्याजदरात कोणताही बदल न करून रिझव्‍‌र्ह बँकेने योग्य पाऊल टाकले असल्याचे माजी गव्‍‌र्हनर व पंतप्रधानांचे माजी मुख्य आर्थिक सल्लागार सी. रंगराजन यांनी म्हटले आहे. व्याजदर कपात अथवा वाढ करण्यापूर्वी रिझव्‍‌र्ह बँकेने आगामी अर्थसंकल्पाची प्रतीक्षा करणे योग्य आहे, असेही ते म्हणाले. व्याजदर कमी करण्यासाठीदेखील आधी अर्थसंकल्पातील तरतुदी पाहाव्यात, असे त्यांनी सांगितले.रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पतधोरणाची ठळक वैशिष्टय़े :* रेपो दर ८, रिव्हर्स रेपो ७ व सीआरआर (रोख राखीव प्रमाण) ४ टक्के असे स्थिर * बँकांमार्फत सरकारी रोख्यांमध्ये होणारी गुंतवणूक अर्थात वैधानिक तरलता प्रमाण- ‘एसएलआर’चा दर अध्र्या टक्क्याने कमी करत २२.५ टक्के* २०१४-१५ मध्ये विकास दर ५ ते ६ टक्के राहण्याची शक्यता* जानेवारी २०१५ पर्यंत महागाई ८ टक्के येण्याबाबत आशावादी* महागाई कमी झाल्यास व्याजदर कपातीचे संकेत* कमी मान्सूनमुळे विकासाच्या वाढीवर परिणाम होण्याची भीती* भारतीयांसह अनिवासी भारतीयांना विदेशात २५ हजार रुपये नेण्याची मुभा* भारतीयांची विदेशातील गुंतवणूक मर्यादेत १.२५ लाख डॉलपर्यंत वाढ* चलन वायदे बाजारात परकीय गुंतवणूकदारांना व्यवहारास परवानगी.सरासरीपेक्षा कमी पावसाचा अंदाज, परिणामी कृषी उत्पादनात घट आणि महागाईत वाढीची शक्यता असूनही, निवडणुकांचा स्थिर कौल, नवीन सरकारकडून निर्णय गतिमानता, रुपयाची स्थिरता तसेच चालू खात्यावरील तुटीचा दिलासा याबाबी राजन यांच्या आशेच्या किरण ठरल्या आहेत.. म्हणूनच महागाईत अपेक्षित उतार दिसल्यास व्याजदरकपातीचेही त्यांनी संकेत दिले.अधिक रोकड बाळगून विदेशात सफरीची मुभारिझव्र्ह बँकेकडून विदेशातील गुंतवणूक मर्यादेतही वाढमुंबई : पतधोरणाच्या आढाव्यात रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्याजदराबाबतच्या स्थितीत कोणताही बदल केला नसला तरी, विदेशात सफरीवर जाणाऱ्या भारतीयांना अधिक रोकड बाळगण्यास मुभा देणारा निर्णय मंगळवारी घेतला. विदेशात जाऊ इच्छिणारे भारतीय नागरिक आता २५,००० रुपये स्वत:जवळ बाळगू शकतील. आजवर १०,००० रुपये मूल्याच्या नोटा बाळगण्याचीच परवानगी होती. त्याचप्रमाणे पाकिस्तान आणि बांगलादेशातील नागरिकत्व असणारे वगळता, मायदेशात स्वकियांच्या भेटीला आलेल्या कोणाही अनिवासी भारतीयाला देश सोडून जाताना २५,००० रुपये मूल्यापर्यंतच्या भारतीय नोटा स्वत:सोबत घेऊन जाता येतील. आजवर अनिवासी भारतीयाला देश सोडून जाताना स्वत:सोबत भारतीय नोटा घेऊन जाण्याची परवानगी नव्हती. गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये बिघडत्या चालू खात्यावरील तुटीच्या समस्या आणि रुपयाच्या मूल्यातील तीव्र घसरण पाहता, रिझव्‍‌र्ह बँकेने उदार प्रेषण धन योजना (एलआरएस)वर काहीसे र्निबध आणत, एका आर्थिक वर्षांत भारतीयांच्या विदेशातील गुंतवणुकीची मर्यादा दोन लाख अमेरिकी डॉलरवरून ७५ हजार अमेरिकी डॉलपर्यंत खाली आणली होती. आता हे र्निबधही सैल करीत एका आर्थिक वर्ष १,२५,००० डॉलपर्यंत व्यक्तिगत गुंतवणुकीची मुभा रिझव्‍‌र्ह बँकेने दिली आहे. तथापि ही गुंतवणूक मार्जिन ट्रेडिंग, लॉटरी अथवा तत्सम प्रतिबंधित परकीय चलन व्यवहारात नसण्याची अट घालण्यात आली आहे.
