रिझर्व्ह बँकेकडून सलग नवव्या बैठकीत व्याजदर अपरिवर्तित मुंबई : करोनाच्या नवीन ओमायक्रॉन विषाणूबाधेचे अर्थव्यवस्थेवरील परिणामासंबंधाने अनिश्चितता आणि आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने बुधवारी सलग नवव्या द्विमासिक आढावा बैठकीत व्याजाचे दर विक्रमी नीचांकी पातळीवर राखले जाऊन, कर्जे स्वस्त ठेवण्याचा निर्णय घेतला. सहा सदस्य असणाऱ्या पतधोरण निर्धारण समितीच्या (एमपीसी) तीन दिवस चाललेल्या द्विमासिक आढावा बैठकीचा समारोप बुधवारी झाला. समितीने पाच विरुद्ध एक अशा बहुमताने रेपो दर ४ टक्के पातळीवर कायम ठेवताना, रिव्हर्स रेपो दरही त्यामुळे ३.३५ टक्के पातळीवर स्थिर ठेवण्याच्या बाजूने कौल दिला. महागाई दर अर्थात चलनवाढीवर नियंत्रणाला प्राधान्य, बरोबरीने करोनाग्रस्त अर्थव्यवस्थेच्या वाढीला पाठबळ म्हणून गेल्या वर्षी ऑगस्टपासून समितीच्या झालेल्या सलग नऊ बैठकांमध्ये रिझर्व्ह बँकेच्या दरात कोणतेही बदल झालेले नाहीत. चालू आर्थिक वर्षासाठी सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी) वाढीचे अनुमानही ९.५ टक्क्यांवर कायम ठेवले आहे. तर संपूर्ण वर्षासाठी महागाई दराचा अंदाजही ५.३ टक्क्यांच्या पातळीवर स्थिर ठेवला आहे. अर्थव्यवस्थेने शून्याखालील अधोगतीतून मान वर काढून मागील दोन तिमाहीत उभारी दाखविली असली तरी ही वाढ टिकाऊ आणि पक्की होण्याइतकी परिस्थिती आलेली नाही, असेही मध्यवर्ती बँकेने स्पष्ट केले. महागाईत ५ टक्क्यांपर्यंत उतार शक्य पुरवठा संतुलनासाठी सरकारच्या उपयोजना, इंधनवरील करात कपात तसेच चांगल्या पीक उत्पादनामुळे आगामी २०२२-२३ आर्थिक वर्षात किरकोळ महागाई दर पाच टक्क्यांपर्यंत खाली येण्याचा रिझर्व्ह बँकेचा कयास आहे. ३१ मार्च २०२२ पर्यंत म्हणजे चालू आर्थिक वर्षाअखेरपर्यंत महागाई दर ५.३ टक्क्यांवर राहण्याचा तिचा अंदाज आहे. विदेशातील शाखांबाबत बँकांना लवचीकता वाणिज्य बँकांना त्यांच्या परदेशातील शाखांमध्ये भांडवल वाढविण्याला तसेच त्या शाखांतून कमावलेला नफा परत आणण्याची यापुढे रिझर्व्ह बँकेची पूर्वपरवानगी घेण्याची गरज राहणार नाही. काही नियामक भांडवली पूर्तता दंडकांची पालन करणाऱ्या बँकांना अशी मुभा देण्याचा निर्णय बुधवारी घेण्यात आला. बँकांना यातून अधिक कार्यात्मक लवचीकता प्राप्त होईल, असा विश्वास गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी व्यक्त केला. अर्थव्यवस्थेची मंदावलेली गती आणि विशेषत: खासगी गुंतवणूक आणि कर्ज मागणी अजूनही करोनापूर्वीच्या पातळीपेक्षा कमी असल्याचे लक्षात घेता, टिकाऊ आणि व्यापक अर्थउभारीसाठी निरंतर धोरणात्मक पाठबळाची आवश्यकता आहे. ’ गव्हर्नर शक्तिकांत दास
