रिझव्र्ह बँक कर्मचारी-अधिकाऱ्यांच्या गुरुवारच्या लाक्षणिक सामूहिक रजा आंदोलनाचा सर्वाधिक फटका सरकारी कर्जरोखे (जी-सेक) व्यवहारांच्या उलाढालीला बसला. या रोख्यांची दैनंदिन उलाढाल दिवसभरात ६,००० कोटी रुपयांच्या पातळीवर रोडावलेली दिसून आली. व्याजदरनिश्चितीचे मध्यवर्ती बँकेचे अधिकार कायम राखले जावेत यासाठी हा संप करण्यात आला आणि तो या संस्थेत गेल्या सहा वर्षांत पहिल्यांदाच घडून आला आहे. सरकारी कर्जरोख्यांचे नियमन हे रिझव्र्ह बँकेकडून केले जाते आणि या रोख्यांमधील व्यवहाराचे सरासरी दैनंदिन प्रमाण हे १५ ते २० हजार कोटी रुपयांच्या दरम्यान असते. त्या तुलनेत गुरुवारच्या आंदोलनाच्या पाश्र्वभूमीवर ते जवळपास तीन ते चार पटीने खाली आल्याचे दिसून आले. सामान्य बँकिंग व्यवहारातही धनादेश वठणावळीचे काम संपामुळे लटकलेले दिसले. आंतरबँक विदेशी चलन विनिमयाचे व्यवहारही संपामुळे प्रभावित झाले. रिझव्र्ह बँकेत कार्यरत वेगवेगळ्या चार राष्ट्रीय संघटनांनी मिळून स्थापलेल्या ‘युनायटेड फोरम ऑफ रिझव्र्ह बँक ऑफिसर्स अँड एम्प्लॉईज’ या संयुक्त मंचाने या सामूहिक रजा आंदोलनाची हाक दिली होती देशभरातून १७,००० हून अधिक कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनात सहभाग घेतल्याचा मंचाचा दावा आहे.
