मुंबई : रिझव्‍‌र्ह बँकेकडील अतिरिक्त निधी केंद्र सरकारला देण्याकरिता तीन ते पाच वर्षे कालावधी निश्चित करण्याची शिफारस केली जाणार असल्याची शक्यता आहे. याबाबत नियुक्त करण्यात आलेल्या बिमल जालान समितीचा अहवाल येत्या काही दिवसात सरकारला सादर केला जाणार आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेकडील अतिरिक्त रक्कम केंद्र सरकारकडे हस्तांतरित करण्याबाबत सरकार स्तरावरून दबाव आहे. याबाबत रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या यापूर्वीच्या गव्हर्नरांनी आक्षेप घेतल्यानंतर माजी गव्हर्नर बिमल जालान यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्यात आली. या समितीला अहवाल सादर करण्यापूर्वी वेळोवेळी मुदतवाढ मिळाली आहे. सलग तिसऱ्यांदा मुदतवाढ मिळाल्यानंतर अखेर हा अहवाल येत्या काही दिवसातच सरकारला सादर होईल, अशी शक्यता निर्माण झाली आहे. केंद्रीय अर्थ व्यवहार विभागाच्या सचिव पदावरील बदलामुळे अहवाल सादर होण्यास विलंब लागत असल्याचे सांगितले जाते. जालान यांच्या अध्यक्षतेखालील सहा सदस्यीय समिती २६ डिसेंबर २०१८ मध्ये नियुक्त करण्यात आली. रिझव्‍‌र्ह बँकेकडील अतिरिक्त निधीचे केंद्र सरकारकडील हस्तांतरण निर्णयाबाबत ही समिती नियुक्त करण्यात आली. ताज्या आकडेवारीनुसार, मध्यवर्ती बँकेकडे अतिरिक्त ९ लाख लाख कोटी रुपये असल्याचे सांगितले जाते. सरकारने राखलेले चालू आर्थिक वर्षांसाठीचे सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या प्रमाणातील ३.३ टक्के वित्तीय तुटीच्या नियंत्रणासाठी ही रक्कम सरकारला हवी आहे.
