रिझव्‍‌र्ह बँकेचे वित्तवर्षांतील पहिले पतधोरण व्याज दर कपातीची आस लावून बसलेल्या उद्योग क्षेत्राची निराशा करीत रिझव्‍‌र्ह बँकेने अपेक्षेप्रमाणे व्याजदर जैसे थे ठेवणारे पतधोरण गुरुवारी जाहीर केले. मध्यवर्ती बँकेने चालू वित्त वर्षांकरिता मात्र कमी महागाई व वाढीव विकास दराचा आशावाद व्यक्त केला आहे. महागाई वाढलीच तर त्यासाठी अन्नधान्याच्या किमती, खरीप पिकाला किमान आधारभूत दर आदी कारणीभूत ठरेल, या भाकितासह निर्यात, गुंतवणूकप्रधान क्षेत्रातील वाढत्या हालचालींमुळे देशाचे सकल उत्पादन उंचावेल, असे गुलाबी चित्रही रंगविण्यात आले आहे. वित्त वर्ष २०१८-१९चे पहिले द्विमासिक पतधोरण रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनी गुरुवारी जाहीर केले. व्याजदर बदलाबाबत पतधोरण निश्चितीच्या सहा सदस्यीय समितीची बैठक बुधवारपासून सुरू होती. गुरुवारी संपलेल्या या बैठकीत पटेल यांच्यासह पाच सदस्यांनी स्थिर पतधोरणाच्या बाजूने कौल दर्शविला. तर समितीचे एक सदस्य मायकल पात्रा यांनी एकटय़ांनी पाव टक्के दर वाढविण्याबाबतचे मत दिले. आभासी चलनाशी संबंधित व्यवसायाला प्रोत्साहन न देण्याचे व्यापारी बँकांना आवाहन करतानाच रिझव्‍‌र्ह बँकेने स्वत:चे संकेतस्थळाच्या माध्यमावर व्यवहार्य ठरेल असे चलन आणण्याचे सूतोवाच केले. तसेच डाटा सुरक्षितता म्हणून पेमेंट पद्धती अनुसरणाऱ्या सर्व यंत्रणांना सावधगिरीच्या सूचना केल्या आहेत. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे स्थिर व्याजदराचे यंदाचे सलग चौथे द्विमासिक पतधोरण होते. यापूर्वी ऑगस्ट २०१७ मध्ये रेपो दरात बदल झाले होते. महागाईवाढीसंबंधी अंदाजात घट रिझव्‍‌र्ह बँकेने चालू वित्त वर्षांसाठी महागाईचा अंदाज एकूणच कमी अभिप्रेत केला आहे. २०१८-१९ च्या पहिल्या सहामाहीत तो ४.७ ते ५.१ टक्के, तर उर्वरित दुसऱ्या सहामाहीत ४.४ टक्के असेल, असे पतधोरणात नमूद केले आहे. खासगी वेधशाळेने अपेक्षा केल्याप्रमाणे यंदा मान्सून नियमित झाल्यास अन्नधान्याच्या किमतीत येत्या कालावधीत उतार दिसून येईल, अशी आशा रिझव्‍‌र्ह बँकेने यंदाच्या पतधोरणातून व्यक्त केली आहे. चालू वित्त वर्षांच्या पहिल्या सहामाहीत महागाईचा दर ५.१ ते ५.६ टक्के असेल, असे गेल्या पतधोरणात नमूद करण्यात आले होते. तसेच मार्च २०१८ च्या अखेरच्या तिमाहीतही महागाईचा यापूर्वीचा ५.१ टक्के अंदाज कमी करत तो ४.५ टक्के असेल, असे नमूद केले होते. येत्या कालावधीत महागाई वाढल्यास त्यामागे सरकारची वाढती वित्तीय तूट, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील वाढते खनिज तेल दर, खरीप पिकाकरिता वाढीव किमान आधारभूत किंमत आदी कारण ठरेल, असेही नमूद करण्यात आले आहे. विकासाबाबत आशा वाढली वित्त वर्ष २०१७-१८ मधील ६.६ टक्क्यांच्या तुलनेत चालू वित्त वर्षांत देशाचा विकास दर अधिक, ७.४ टक्के असेल, असा आशावाद रिझव्‍‌र्ह बँकेने पहिल्या द्विमासिक पतधोरण आढाव्यात व्यक्त केला आहे. २०१८-१९ च्या पहिल्या सहामाहीत विकास दर ७.३ ते ७.४ टक्के असेल, तर उर्वरित सहामाहीत तो ७.३ ते ७.६ टक्के असेल, असेही नमूद करण्यात आले आहे. अर्थव्यवस्थेला गती देणाऱ्या क्षेत्रांमध्ये निर्यात आदी क्षेत्रांचा यंदा हातभार लागेल, असेही रिझव्‍‌र्ह बँकेला वाटते. गुंतवणूक विस्तारत जाऊन भांडवली वस्तूंची निर्मितीही वाढेल, असेही पतधोरण अहवालात म्हटले आहे. २०१८ च्या सुरुवातीला काहीसे संथ असलेल्या निर्यात क्षेत्राची कामगिरी येत्या काही महिन्यांमध्ये अधिक उंचावेल, अशी आशा व्यक्त करण्यात आली आहे. जागतिक स्तरावरील वस्तूची मागणी वाढत असल्याने निर्यातप्रधान क्षेत्राची वाटचाल गतीने होईल, असे पतधोरणात नमूद केले आहे. पतधोरणाची वैशिष्टय़े रेपो, रिव्‍‌र्हस रेपो, सीआरआरसह अन्य प्रमुख दरात बदल नाही पहिल्या अर्ध वित्त वर्षांत महागाईचा ४.७ ते ५.१ टक्के अंदाज चालू आर्थिक वर्षांच्या दुसऱ्या सहामाहीत दर ४.४ राहणार २०१८-१९ मध्ये आर्थिक विकास दर ७.४ टक्के असेल निर्यात, गुंतवणूकप्रधान क्षेत्रात हालचाल वाढण्याची शक्यता आगामी पतधोरण निश्चिती समितीची बैठक ५ व ६ जून रोजी
