रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गंगाजळीतील वरकड रक्कम केंद्र सरकारला हस्तांतरित करण्याचा निर्णय अखेर सोमवारी घेण्यात आला. याबाबत जालान समितीने केलेल्या शिफारसीनुसार १.७६ लाख कोटी रुपये हे लाभांश आणि वरकडपोटी सरकारला मिळणार आहेत. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या सोमवारी झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत २०१८-१९ मधील वरकड १,२३,४१४ कोटी रुपये आणि सुधारित आर्थिक भांडवली आराखडय़ानुरूप ५२,६३७ कोटी रुपये केंद्र सरकारला देण्याची शिफारस मंजूर करण्यात आली. ही शिफारस करणाऱ्या जालान समितीला यापूर्वी तीन वेळा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. वित्तीय तुटीच्या रूपातील सरकारच्या तिजोरीवरील भार कमी करण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे असलेली वरकड रक्कम मिळण्याबाबत केंद्र सरकार आग्रही होते. यातून उभयतांमध्ये वितुष्ट निर्माण होऊन माजी गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांना मुदतीपूर्वीच राजीनामा देणे भाग पडले होते. तथापि, रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर बिमल जालान यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीनेही अखेर अतिरिक्त रक्कम केंद्र सरकारला हस्तांतरित करण्याची शिफारस केली आहे. या सहा सदस्यीय समितीच्या शिफारशीवर रिझव्‍‌र्ह बँकेने अखेर सोमवारी शिक्कामोर्तब केले.हस्तांतरित करण्यात येणारी एकूण १,७६,०५१ कोटी रुपये वरकड रक्कम सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या प्रमाणात १.२५ टक्के इतकी आहे. अर्थव्यवस्था मंदावली असताना कर महसुली उत्पन्न अपेक्षेप्रमाणे येईल, याबाबत साशंकता असताना आणि वित्तीय तुटीचा ताण सोसणाऱ्या तिजोरीसाठी हा मोठा दिलासा मानला जात आहे. सरकारने चालू वित्तीय वर्षांसाठी वित्तीय तुटीचे प्रमाण आधीच्या ३.४ टक्के सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या तुलनेत ३.३ टक्केपर्यंत कमी करण्याचे लक्ष्य राखले आहे. वस्तू आणि सेवा कर रूपात सरकारला अपेक्षित महसूल मिळत नसल्याने तूट कमी करण्यासाठी सरकारची तारेवरची कसरत सुरू आहे.
