स्थावर मालमत्ता क्षेत्रातील अग्रणी डीएलएफ लिमिटेडविरोधात सेबीच्या कारवाईचे ‘रोखे अपील लवाद (सॅट)’पुढे सुरू असलेल्या प्रकरणात, गुरुवारी झालेली सुनावणी डीएलएफला काहीसा दिलासा देणारी ठरली. ‘सेबी’कडून भांडवली बाजारात तीन वर्षांसाठी व्यवहार-बंदी लागू झालेल्या डीएलएफला म्युच्युअल फंडांमध्ये गुंतलेली रक्कम काढता येईल, पण या पैशांचा विनियोग कसा करणार हे कंपनीने प्रतिज्ञापत्र दाखल करून स्पष्ट करावे, असा ‘सॅट’ने आदेश दिला. सॅटच्या संपूर्ण पीठाने ३ नोव्हेंबपर्यंत हे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे कंपनीला सूचित केले असून, त्यावरील अंतरिम आदेश ५ नोव्हेंबरला होणाऱ्या सुनावणीत दिली जाईल, असे सांगितले. किती कालावधीत किती रक्कम हवी आणि या रकमेचा वापर कशासाठी केला जाईल या सर्व तपशिलासह हा ‘सेबी’च्या बंदीपासून अंतरिम दिलासा किती कालावधीपर्यंत हवा, हे या प्रतिज्ञापत्राद्वारे डीएलएफने स्पष्ट करावे, असे सॅटने म्हटले आहे. सात वर्षांपूर्वी प्रारंभिक भागविक्री (आयपीओ) प्रक्रिया राबविताना हेतुपुरस्सर आणि सजगपणे महत्त्वाची माहिती दडवल्या कारणाने ‘सेबी’ने १४ ऑक्टोबर २०१४ रोजी दिलेल्या आदेशात, डीएलएफ या कंपनीला व तिच्या प्रवर्तक व वरिष्ठ अधिकारी गटातील सहा जणांना भांडवली बाजारात पुढील तीन वर्षे कोणतेही व्यवहार करण्यास मनाई केली आहे. या कारवाईला कंपनीने रोखे अपील लवाद अर्थात सॅटपुढे आव्हान दिले आहे. तथापि, म्युच्युअल फंडांमध्ये कंपनीचे गुंतलेले सुमारे २००० कोटी रुपयांना या ‘सेबी’च्या आदेशातून वगळावे, यासाठी डीएलएफकडून अंतरिम आदेशाची मागणी डीएलफने दोन आठवडय़ापूर्वी सॅटकडे केली आहे.सुनावणी ‘फास्ट ट्रॅक’वरदरम्यान सेबीनेही डीएलएफच्या याचिकेसंबंधी आपली बाजू ३० नोव्हेंबपर्यंत सादर करावी आणि त्यावर याचिकाकर्त्यांनी आपले टिपण ८ डिसेंबपर्यंत द्यावे, असे सॅटने सूचित केले आहे. या प्रकरणी अंतिम सुनावणीसाठी सॅटने १० डिसेंबर ही तारीख निश्चित केली आहे.‘डीएलएफ’च्या समभागाला ५ टक्क्य़ांनी चढरोखे अपील लवाद अर्थात सॅटने ‘सेबी’ कारवाईला आव्हान देणाऱ्या डीएलएफच्या याचिकेवर गुरुवारी दिलासा देणारा अंतरिम आदेश आल्यानंतर, शेअर बाजारात अडगळीत गेलेल्या डीएलएफच्या समभागावर गुंतवणूकदारांच्या उडय़ा पडल्या. परिणामी बीएसईवर समभागाने ४.८७ टक्के चढ दाखवीत १२३.९० रुपये भाव मिळविला. दिवसभरात समभागाने १२७ रुपयांचा उच्चांकही दाखविला होता. ‘सेबी’चा १४ ऑक्टोबर रोजी डीएलएफवरील कारवाईचा आदेश आला तेव्हा हा समभागाने दणदणीत २८ टक्क्य़ांनी घरंगळून १०२.७० रुपये अशा सार्वकालिक तळ दाखविला होता. परिणामी कंपनीचे ७,५०० कोटी रुपये म्हणजे तब्बल एक-चर्तुथांश बाजारमूल्य या एकाच सत्रातील पडझडीत धुपून गेले होते.
