सुब्रता रॉय यांच्या सहारा समूहातील काही स्थावर मालमत्तांची विक्रीची प्रक्रिया भारतीय रोखे व विनिमय मंडळ अर्थात ‘सेबी’ने सुरू करून गुंतवणूकदारांचे थकविले गेलेले कोटय़वधी रुपये फेडून टाकावेत, असा महत्त्वपूर्ण कौल सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला. देशाच्या अनेक भागांत पसरलेल्या विविध स्थावर मालमत्तांसह सहारा समूहाच्या मालकीच्या विदेशात न्यूयॉर्क आणि लंडन येथेही मालमत्ता आहेत. सहारा समूहाचे संस्थापक सुब्रता रॉय यांनी त्यांच्या दोन कंपन्यांमार्फत बेकायदेशीररीत्या रोख्यांची विक्री करून त्या माध्यमातून गुंतवणूकदारांकडून कोटय़वधी रुपये उभे केले. ‘सेबी’ने या प्रकरणी केलेल्या तक्रारीनंतर विहित मुदतीत या पैशांची गुंतवणूकदारांना परतफेड करण्याच्या न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे पालन न करता आल्याने रॉय यांना मार्च २०१४ मध्ये अटक करण्यात आली असून, गेली दोन वर्षे ते गजाआड आहेत. गतवर्षी जूनमध्ये या प्रकरणी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने गुंतवणूकदारांकडून मिळविलेले संपूर्ण ३६,००० कोटी रुपये फेडण्याचे सहारा समूहाला आदेश दिले होते. त्यानंतर सहाराकडून जवळपास ४०,००० कोटी रुपये मूल्य असलेल्या ८६ स्थावर मालमत्तांची यादी न्यायालयाला सुपूर्द केली; परंतु या मालमत्तांना सुयोग्य खरेदीदार मिळविता आला नसल्याचे न्यायालयात सहाराकडून सांगण्यात आले. आता सर्वोच्च न्यायालयाने या मालमत्तांच्या लिलावाची सेबीला संमती देताना, प्रचलित बाजारभावाप्रमाणे निर्धारित किमतीच्या ९० टक्क्य़ांपेक्षा कमी किंमत लिलावातून मिळत असल्यास या मालमत्ता न विकण्याचे फर्मान दिले आहे. अशा मालमत्तांच्या विक्रीआधी न्यायालयाची परवानगी घेणे सेबीसाठी आवश्यक ठरेल. सहाराने दिलेल्या ८६ मालमत्तांच्या यादीत विदेशातील दोन मालमत्ता, पुण्यानजीकची अ‍ॅम्बी व्हॅली सिटी तसेच सहारा स्टार हॉटेलचा समावेश नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. या मालमत्तांच्या विक्रीतून उभी राहणारी रक्कम ही तुरुंगात असलेल्या सुब्रता रॉय यांच्या जामिनाच्या रकमेसाठी वापरण्याचे न्यायालयाचे आदेश आहेत. जामिनासाठी १०,००० रुपयेही भरता आले नसल्याने रॉय हे दोन वर्षे तुरुंगात आहेत. सहारा समूहाची बाजू मांडणारे वकील कपिल सिब्बल यांनी, एखाद्या व्यक्तीला कोणत्याही आरोपपत्राविना दोन वर्षे तुरुंगात खितपत राहावे लागले असावे अशी जगभरात कुठेही अशी न्यायव्यवस्था नसेल, असे नमूद करीत हा एक अनोखा खटला असल्याचे सांगितले. त्यावर न्यायमूर्तीनी प्रतिवाद करताना, ‘जी व्यक्ती १.८७ लाख कोटी रुपयांच्या मालमत्तेची मालक असल्याचे सांगते, तिला कायदेशीर देणी चुकती करता येत नाही अशी व्यक्ती जगात कुठे सापडणार नाही,’ असा टोला हाणला. सुमन मोटेल्सच्या मालमत्ता लिलावाला २.०९ कोटींची बोली गुंतवणूकदारांच्या पैशांच्या परतफेडीच्या ‘सेबी’ आदेशाचे पालन न केल्यामुले सुमन मोटेल्स या अन्य एका कंपनीच्या मालमत्तांच्या लिलावात २.०९ कोटी रुपयांची सर्वोच्च बोली आली असल्याचे ‘सेबी’ने मंगळवारी स्पष्ट केले. सुमन मोटेल्सने बेकायदेशीर रीतीने सुरू असलेली ठेव योजना गुंडाळण्याचे २००२ साली सेबीने आदेश दिले होते. मुंबईतील वडाळास्थित सुमन मोटेल्सच्या कार्यालयाच्या मंगळवारी योजलेल्या ऑनलाइन लिलावात २.०९ कोटी रुपयांची सर्वोच्च बोली आली असल्याचे सेबीने स्पष्ट केले आहे.
