सहारा समूहाचे प्रमुख सुब्रत रॉय यांची कारावासाबाहेर मुक्तता पुढेही सुरू ठेवायची असल्यास, सेबी-सहाराच्या विशेष खात्यांत ७ एप्रिलपर्यंत ५०९२.६ कोटी रुपये जमा करावेत, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी सहारा समूहाला दिला. इतकेच नव्हे तर या रकमेची गुंतवणूकदारांना परतफेड केली जावे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाने सहाराच्या ज्या मालमत्तांना अनुसूचित केले आहे, त्यांची विक्री करण्यास समूहाला मुभा देण्यात आली आहे. मात्र यादीत समावेश नसलेल्या मालमत्तांची विक्री करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत देण्यास न्या. दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने नकार दिला आहे. तथापि, समूहाने ७ एप्रिलपर्यंत अपेक्षित रक्कम जमा केली तर अन्य मालमत्तांची विक्री करण्यासाठी मुदतवाढीची परवानगी देण्याचा न्यायालय कदाचित विचार करील, असे पीठाने म्हटले आहे. न्या. रंजन गोगोई आणि न्या. ए. के. सिकरी हे अन्य दोन न्यायाधीश पीठाचे सदस्य आहेत. रक्कम जमा करण्यासाठी यादीत समावेश करण्यात आलेल्या १५ पैकी १३ मालमत्तांची विक्री समूहाला करता येऊ शकते, १४ आणि १५ व्या मालमत्तेची विक्री करता येणार नाही, ७ एप्रिलपर्यंत भरीव रक्कम सेबी-सहारा खात्यांत जमा करण्यात आल्यास न्यायालय कदाचित मुदतवाढ देऊ शकते, असेही पीठाने म्हटले आहे.
