अंतरिम विमा संरक्षणासाठी ‘पीएमसी’ बँक खातेदारांची याचिका नवी दिल्ली : पंजाब अँड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव्ह बँकेच्या (पीएमसी) खातेदारांना अंतरिम विमा संरक्षण देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर शुक्रवारी १८ ऑक्टोबरला सुनावणी करण्यात येईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. बँकेच्या १५ लाख खातेदारांचे बँक बुडाल्याने नुकसान झाले असून त्यांना विमा संरक्षण देण्याची मागणी याचिकेत केली आहे. पीएमसी बँकेतील घोटाळा ४३५५ कोटी रुपयांचा असून तो उघड झाल्यानंतर रिझव्‍‌र्ह बँकेने निर्बंध जारी केले होते. ठेवीदारांना त्यानंतर सहा महिन्यात चाळीस हजार रुपये काढण्याची मर्यादा घालून देण्यात आली आहे. न्या. एन.व्ही. रमणा, न्या. आर. सुभाष रेड्डी व न्या. बी.आर गवई यांच्यापुढे हे प्रकरण तातडीने सुनावणीसाठी ठेवण्यात आले होते. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सुनावणीची केलेली विनंती मान्य करून न्यायालयाने याचिकेत सुधारणेची अट घालून त्यावर १८ ऑक्टोबरला सुनावणी करण्याचे मान्य केले. आर्थिक घोटाळा किंवा पेचप्रसंगाच्या काळात ठेवीदारांना विमा संरक्षण देण्याची मागणी यात केली आहे. दिल्लीचे वकील बेजॉन कुमार मिश्रा यांनी याचिकेत म्हटले आहे की, केंद्र सरकार व रिझव्‍‌र्ह बँक यांना ठेवीदारांचा पैसा सुरक्षित करण्याचे आदेश द्यावेत. राष्ट्रीयीकृत बँका व सहकारी बँकात लोकांनी कष्टाचा पैसा ठेवलेला आहे, त्यामुळे त्याला १०० टक्के विमा संरक्षण देण्यात यावे. सर्व सहकारी बँकांच्या कार्यपद्धतीची चौकशी करण्यासाठी उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्यात यावी. पीएमसी सहकारी बँकेच्या हजारो ठेवीदारांना या आर्थिक घोटाळ्यानंतर निर्बंध आणले गेल्याने फटका बसला आहे, अशा परिस्थितीत कोटयवधी लोकांचा बँकिंग व्यवस्थेवरचा विश्वास पुन्हा निर्माण करण्यासाठी ठेवींना पूर्ण विमा संरक्षण देण्यात यावे, असेही नमूद करण्यात आले आहे.
