काही महिन्यांपूर्वी टाटांनी आपला टेलिकॉम बिझनेस गुंडाळण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर त्यांना अद्याप दिलासा मिळालेला नाही. त्यांचा टेलिकॉम बिझनेस जरी बंद झाला असला तरी त्यांना एजीआरच्या (एडजस्टेड ग्रॉस रेव्हेन्यू) बदल्यात १३ हजार ८२३ कोटी रूपयांची रक्कम दूरसंचार विभागाला द्यावी लागणार आहे. काही दिवसांपूर्वी रिलायन्स जिओनं एजीआरचे १९५ कोटी रूपये दूरसंचार विभागाला दिले होते. एजीआरची रक्कम देण्यासाठी टाटा, एअरटेल आणि व्होडाफोनने याचिकेद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाकडे मुदतवाढ मागितली होती. त्यांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकार केली होती. २४ ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयानं सर्वच दूरसंचार कंपन्यांना झटका देत एजीआरची रक्कम जमा करण्याचे आदेश दिले होती. व्याज आणि मुद्दल जोडून ही रक्कम जवळपास १.४० लाख कोटी रूपये इतकी आहे. यामध्ये टाटा टेलिकॉमलाही त्यांची दूरसंचार सेवा बंद झाल्यानंतरही त्यांच्या सेवेचे १३ हजार ८२३ कोटी रूपये दूरसंचार विभागाला द्यावे लागणार आहे. इकॉनॉमिक टाइम्सनं यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयानं सर्व कंपन्यांना या रकमेचा भरणा करण्यासाठी २३ जानेवारी २०२० ची डेडलाईन दिली होती. परंतु आता ही डेडलाईनदेखील उलटली आहे. डेडलाईन उलटल्यानंतरही एअरटेल आणि व्होडाफोन-आयडियासारख्या कंपन्यांनी या रकमेचा भरणा केला नाही. तर मुकेश अंबानी यांच्या रिलायन्स जिओ या कंपनीनं १९५ कोटी रूपयांचा भरणा केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर व्होडाफोन आयडीयाला पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कर सरकारकडे जमा करावा लागणार आहे. यामध्ये सरकारकडून दिलासा मिळाला नाही तर, व्होडाफोन आयडीयाला व्यवसाय बंद करण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही असं चेअरमन कुमार मंगलम बिर्ला यांनी म्हटलं होतं. त्यामुळे आता याचा काय निकाल लागतो हे पहावं लागणार आहे. काय आहे एजीआर? एडजस्टेड ग्रॉस रेव्हेन्यू (AGR) म्हणजे टेलिकॉम कंपन्यांकडून आकारली जाणारी यूसेज आणि लायसेंसिंग फी आहे. टेलिकॉम कंपन्यांना दूरसंचार विभागाकडे ही रक्कम जमा करावी लागते. याचे दोन भाग असतात. पहिला म्हणजे स्पेक्ट्रम युसेज चार्ज आणि दुसरा लायसेंसिंग फी जी अनुक्रमे ३ ते ५ आणि ८ टक्के इतकी असते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार एअरटेलला ४३ हजार कोटी आणि व्होडाफोन आयडियाला ४० हजार कोटी रूपये द्यावे लागणार आहे.
