‘हाय डेफिनेशन’ दूरचित्रवाहिन्यांसाठी (एचडी) अतिरिक्त शुल्क आकारणाऱ्या डीटीएच (डायरेक्ट-टू-होम) कंपन्यांचा आढावा सरकार घेणार आहे. उच्च तंत्रज्ञान असलेल्या या वाहिन्यांसाठी महिन्याभरात मार्गदर्शक तत्त्वे तसेच नियमावली जारी करण्याचा सरकारचा मानस आहे.डीटीएच कंपन्यांमार्फत एचडी वाहिन्यांसाठी ग्राहकांकडून अतिरिक्त शुल्क आकारले जाते. सध्या एचडी वाहिन्यांची संख्या ४० हून अधिक आहे. त्या पुरविण्यासाठी सेवापुरवठादार कंपन्या ग्राहकावर आकारत असलेल्या दराचा भारतीय दूरसंचार नियामक आढावा घेणार आहे. दोन्ही तंत्रज्ञानामध्ये गुणवत्तेचा फरक असला तरी अशा वाहिन्यांवर दाखविल्या जाणाऱ्या जाहिरातींमध्येही किरकोळ बदल जाणवतो, असे प्राधिकरणाच्या सूत्रांनी वृत्तसंस्थेला सांगितले. सरकारचे प्रस्तावित आदेश डीटीएच सेवा देणाऱ्या कंपन्यांच्या खर्चात ते भर घालणारे ठरेल, असा सूत्रांचा कयास आहे.
