union budget 2016केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे सादरीकरण महिनाभर आधी जानेवारीअखेरीस करण्याच्या प्रस्तावाला अनुकूलता दर्शवीत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाच्या अध्यक्षा रानी सिंग नायर यांनी ‘कर व्यवस्थेच्या कार्यक्षमतेच्या दृष्टीने हे उपयुक्त पाऊल ठरेल,’ असे प्रतिपादन मंगळवारी येथे बोलताना केले. परंपरेने फेब्रुवारी महिन्याच्या अखेरच्या दिवशी सादर होणारा अर्थसंकल्प हा जानेवारी महिन्याच्या शेवटाला घेतला जावा, या दृष्टीने केंद्र सरकारने विचार सुरू केला आहे. रेल्वे अर्थसंकल्प वेगळा न मांडता, सर्वसमावेशक एकच अर्थसंकल्प मांडण्याचाही प्रस्ताव विचाराधीन आहे. आता प्राप्तिकर आणि संपत्ती कराच्या निर्धारणातील सर्वोच्च मंडळानेही याबाबत सहमती दर्शविताना, नवीन आर्थिक वर्ष सुरू होण्याच्या आत अर्थसंकल्पाच्या मंजुरीचे सोपस्कार पूर्ण होणे करप्रणालीच्या कार्यक्षमतेसाठी हितकारकच ठरेल, असा निर्वाळा दिला आहे. किंबहुना, प्रत्यक्ष कर मंडळाने आगामी अर्थसंकल्पाची पूर्वतयारी म्हणून विविध केंद्रीय मंत्रालये व विभागांशी प्रारंभिक बैठकांचे पुढील महिन्यांपासून सुरुवात होत असल्याचे स्पष्ट करून, येणारा अर्थसंकल्प जानेवारी २०१७ मध्येच सादर केला जाईल, अशी सुसज्जताही केली आहे. मंडळाकडून अशा बैठकांना प्रथेप्रमाणे नोव्हेंबरपासून सुरुवात केली जात असे. दरवर्षी अर्थसंकल्प फेब्रुवारीच्या २८ वा २९ तारखेला सादर केला जातो. त्यावर राष्ट्रपतींच्या संमतीची मोहोर उमटेपर्यंत मे महिन्याची १५ तारीख उलटते. म्हणजे नवीन आर्थिक वर्षांच्या एप्रिल व मे महिन्यांचा प्रशासनिक कारभार हा लेखानुदानावर भागवावा लागतो. आधीच्या वर्षांत प्रत्येक मंत्रालयाला जितका निधी मंजूर केला गेला आहे, त्या आधारेच या दोन महिन्यांसाठी खर्चाची तरतूद त्या त्या विभागासाठी केली जाते. त्यातून नाहक प्रशासनिक वेळ व्यतीत होतो. त्याऐवजी अर्थसंकल्पाची प्रक्रिया थोडी लवकर पूर्ण करून नवीन आर्थिक वर्ष सुरू होण्याआधी मंजुरीचे सोपस्कारही पूर्ण केले जाणे स्वागतार्हच ठरेल, असे मत नायर यांनी व्यक्त केले. अर्थमंत्रालयानेच नवीन आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या दिवसापासून अर्थसंकल्पीय तरतुदींची पूर्णत्वाने अंमलबजावणीची गरज व्यक्त करताना, जानेवारीअखेर अर्थसंकल्प सादर करण्याचा प्रस्ताव चर्चेसाठी पुढे आणला आहे. अर्थसंकल्पाच्या सादरीकरणाच्या विशिष्ट तारखेबाबत देशाच्या राज्य घटनेनुसार कोणतेही बंधन घातले गेले नसल्याने अपेक्षित बदलाची अंमलबजावणी सरकारला कोणत्याही वर्षी सुरू करता येईल.
